प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको फागुन ११ को आदेश विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पुनस् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेको भन्दै मंगलवार सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरेका हुन्। निवदेनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा सशरीर उपस्थित गराइ अदालतको अवहेलनामा अधिकतम अर्थात १ वर्ष कैद एवं १० हजार जरिवाना गरी पाउँ भनि माग गरिएको छ। निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन्।
निवेदनमा अदालतको फैसला विपरीत पटक पटक कपटपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिनु अदालतप्रतिको गम्भीर अपमान एवं अवहेलना हो भनेर जिकिर गरिएको छ। ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदैकसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ भन्ने फागुन ११ को फैसलाको बर्खिलाफ हुनेगरी फेरि विघटन गरिँदा अदालतको अवहेलना भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेशकों अवहेलना गर्नु फौजदारी कसूर भएको र अदालतको आदेशलाई निष्क्रिय एवं निरर्थक तुल्याउने कुनै पनि बिशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको निवेदनमा भनिएको छ। ‘निज बिपक्षीले सम्मानित अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनीयत शुरूदेखि नै राखेको देखिन्छ। त्यसैले निजले प्रतिनिधिसभालाई कुनै पनि नदिएर हठात संसदको अधिवेशनलाई अन्त्य गर्नुभयो। तत्पश्चात निज बिपक्षी बिश्वासको मतमा पराजित भएपछि झन प्रतिशोध एव बदनीयतपूर्ण तरिकाले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभालाई पुनस् बिघटित गर्नुभयो। सम्मानित अदालतको यो गम्भीर अवहेलना हो,’ निवेदनमा उल्लेख छ।