सापकोटाविरुद्ध लामा, प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइको पेसीमा चढेको हो। हालसम्म यो मुद्दा २० पटकसम्म सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ। २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन्।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ’हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकीर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पुर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५९१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ। सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए, नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५ १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एकएक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ।
हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।