कञ्चनपुर । नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा वर्षौँदेखि महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोत शिक्षकहरू अहिले आफ्नो भविष्यप्रति गम्भीर चिन्तामा छन्। शिक्षक अभाव भएका बेला विद्यालय सञ्चालन र पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन निजी स्रोतबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिकमा वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आए पनि उनीहरूको सेवा, सुविधा र भविष्यबारे राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा उनीहरू अन्योलमा छन्।
सामुदायिक विद्यालयको पहिलो खुट्किलो अर्थात् शैक्षिक जग निर्माण गर्ने क्रममा निजी स्रोत शिक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी दरबन्दी पर्याप्त नभएका अवस्थामा विद्यालयको आवश्यकता पूरा गर्न निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरिए। उनीहरूले कक्षा सञ्चालन, परीक्षा, विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा विद्यालयका विभिन्न शैक्षिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिए।
आज राहत अनुदान, बालविकास, करारलगायत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकका रूपमा कार्यरत तथा स्थायी प्रक्रियामा पुगेका कतिपय शिक्षकको शिक्षण यात्राको पहिलो खुड्किलो पनि निजी स्रोत नै रहेको निजी स्रोत शिक्षकहरू बताउँछन्। निजी स्रोतमा प्राप्त गरेको अनुभव र विद्यालयमा गरेको लामो सेवाले उनीहरूको आगामी पेशागत यात्राको आधार तयार गरेको थियो।
तर अहिले त्यही निजी स्रोत शिक्षकहरू भने आफूहरूको भविष्य अनिश्चित रहेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यस अवस्थालाई लामो समयदेखि भोगिरहेका शिक्षकहरूमध्ये एक हुन् हरिप्रसाद भट्ट। उनी सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षकका रूपमा लामो समयदेखि अध्यापन गराउँदै आएका छन् र हाल पूर्वउच्च माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ मा नेपाली विषय अध्यापन गरिरहेका छन्।
भट्टका अनुसार एउटै विद्यालयमा, एउटै उद्देश्यका लागि, एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारी बोकेर र एउटै समयमा कार्यरत शिक्षकबीच पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा ठूलो अन्तर हुनु पीडादायी अवस्था हो।
पछिल्लो समय सरकार तथा स्थानीय तहलगायत विभिन्न निकायले विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकको तलब वृद्धि, महँगी भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्तालगायतका सुविधा थप्दै आएका छन्। शिक्षकका सेवा–सुविधामा भएको यस्तो सुधार सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभबाट सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोत शिक्षकहरू भने बाहिर रहँदा उनीहरूमा थप निराशा पैदा भएको गुनासो छ।
एउटै विद्यालयमा, एउटै समयमा, एउटै विद्यार्थीलाई, एउटै पाठ्यक्रमअनुसार र समान प्रकृतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने शिक्षकको पारिश्रमिकमा ठूलो अन्तर हुँदा त्यसले निजी स्रोत शिक्षकको मनोबलमा कस्तो असर पारेको होलारु भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
निजी स्रोत शिक्षकहरूका अनुसार विद्यालयमा शिक्षकहरू आपसमा तलब, महँगी र प्रोत्साहन भत्तालगायतका विषयमा छलफल गर्दा आफूहरू भने न्यूनतम पारिश्रमिकमै काम गरिरहेको अवस्था झनै पीडादायी बन्ने गरेको छ। अरू शिक्षकको तलब र सुविधा बढ्दै जाँदा आफूहरू उही अवस्थामा रहनुपर्दा आफूलाई विद्यालयकै शिक्षक भएर पनि अलग्गै समूहमा राखिएको अनुभूति हुने उनीहरूको भनाइ छ।
भट्ट भन्छन्, “हामीसँगै काम गर्ने शिक्षकको तलब बढ्छ, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता थपिन्छ। हामी पनि त्यही विद्यालयमा, त्यही कक्षामा, त्यही विद्यार्थीलाई पढाइरहेका हुन्छौँ। तर निजी स्रोत भएकै कारण हामी भने न्यून पारिश्रमिकमै बस्नुपर्छ। अरूको तलब बढेको देख्दा खुसी पनि लाग्छ, तर आफूलाई सम्झँदा मनमा पीडा हुन्छ।”
उनका अनुसार यो आर्थिक अन्तरले केवल घरपरिवारको आर्थिक व्यवस्थापनमा मात्र असर पार्दैन, यसले शिक्षकको आत्मसम्मान, पेशागत मनोबल र भविष्यप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।
“हामीले अरू शिक्षकको सुविधा बढेकोमा विरोध गरेको होइन। सबै शिक्षकले राम्रो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। तर एउटै उद्देश्य र प्रकृतिको काम गर्ने निजी स्रोत शिक्षकलाई पनि राज्यले सम्झनुपर्छ। हामीलाई सधैँ छुट्टै र कमजोर समूहका रूपमा राखिनु हुँदैन,” भट्टको भनाइ छ।
समस्या विद्यालयस्तरमा समेत रहेको निजी स्रोत शिक्षकहरूको गुनासो छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना समस्या राख्दा विद्यालयको स्रोतसाधन, स्थानीय परिस्थिति तथा विभिन्न आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा शिक्षकहरूबीच “सौतेली व्यवहार” हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। समान प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षकलाई पारिश्रमिक तथा व्यवहारमा फरक गरिँदा आफूहरू थप निराश हुने उनीहरू बताउँछन्।
निजी स्रोत शिक्षकहरू आफूलाई अन्य शिक्षकभन्दा विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छैनन्। उनीहरूको माग वर्षौँको सेवा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र योगदानलाई उचित मूल्याङ्कन गरी न्यायोचित पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र भविष्यको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने हो।
उनीहरूका अनुसार राज्यले विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकका समस्या सुन्ने र उनीहरूको तलब तथा सुविधा सुधार गर्ने क्रममा निजी स्रोत शिक्षकको अवस्थालाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक जग बलियो बनाउन वर्षौँदेखि योगदान दिँदै आएका निजी स्रोत शिक्षकको समस्या केवल व्यक्तिगत रोजगारीको विषय नभई सामुदायिक शिक्षा र शिक्षकको श्रमको सम्मानसँग जोडिएको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैले शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाउँदा नियुक्तिको प्रकृति मात्र नभई शिक्षकको सेवा अवधि, योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र विद्यालयको शैक्षिक विकासमा पुर्याएको योगदानलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
अन्ततः निजी स्रोत शिक्षकहरूको प्रश्न राज्यसँग एउटै छ—
“सामुदायिक विद्यालयको जग बलियो बनाउन हाम्रो श्रम आवश्यक थियो, अरू शिक्षकको शिक्षण यात्राको पहिलो खुड्किलो बन्न हाम्रो सेवा आवश्यक थियो र आज पनि धेरै विद्यालय धान्न हाम्रो योगदान आवश्यक छ भने हाम्रो भविष्यचाहिँ किन अनिश्चित”
अब यो प्रश्नको जवाफ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित शिक्षा निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ ।