बझाङ — अव्यवस्थित तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा बस्ती नै जोखिममा परेपछि बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ का बासिन्दाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जयपृथ्वी ११ अन्तर्गत पर्ने रुइनाबगर, भोपुर र काप्रीकोट गाउँका बासिन्दाहरूले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा सेती नदीको कटान बढेको र गाउँ नै जोखिममा परेकोले नदी दोहन रोक्न र बस्ती बचाउने संरचना निर्माण गरिदिन नगरपालिकासँग माग गरेका हुन् ।
बझाङको बाहुलीगाडको पक्की पुलनजिकै डोजर लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै। तस्बिर स् वसन्तप्रतापरकान्तिपुर
‘डोजर लगाएर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा बर्सेनि बाढीले नोक्सान गर्न थाल्यो । कमाइ खाने खेत बगाएर सेती गाउँतर्फ सोझिएको छ’ स्थानीय ईश्वरनाथ जोशीले भने, ‘तुरुन्त उत्खनन बन्द नगरे गाउँ नै बग्ने खतरा छ ।’ उनले डोजर प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको र दैनिक ५०र६० वटा ट्रयाक्टरले ओसारिरहेको बताए । सेती नदी र यसका सहायक खोलाहरूमा निरन्तर अव्यवस्थित तरिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दा थुप्रै परिवारको जग्गा बगरमा परिणत भइसकेको स्थानीयले बताए । ‘लालपुर्जामा जग्गा छ, खेत सबै बगर भइसक्यो’ अर्का स्थानीय धर्मराज जोशीले भने, ‘जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी हुनु परेको छ । हॅुदा हॅुदा गाउँ नै जोखिममा परि सके ।’ उनले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तत्काल नरोकिए ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति हुने बताए ।
जयपृथ्वी नगरपालिका मात्रै नभएर जिल्लाका विभिन्न नदी र खोलाहरूबाट भारी उपकरणको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने काम बढेसँगै जिल्लाभरि नै नदी कटान र बाढीको जोखिम बढेको छ । वातावरणीय अध्ययनबिना निरन्तर उत्खनन गर्दा नदी खोलाको सतह गहिरो भइ कतिपय सिँचाइ आयोजनाहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । नदीमा निर्माण गरिएका संरचनाहरू पनि जोखिममा परेका छन् । बझाङ सदरमुकाम भएर बग्ने बाहुलीगाड खोला, सेती नदीको भोपुर, साइलाबगर, रातापानी, तमैल, परिङगाल, रायल, देउरालगायतका क्षेत्रमा भारी उपकरणहरू प्रयोग गरेर नदी जन्य पदार्थ निकाल्ने काम भइरहेको छ । यस्तै सुनिगाड, कालंगागाड, तारुगाड, जडारी गाडलगायतका खोलाहरूबाट पनि अवैध तरिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । ‘डोजर चलाएर दिनको सयौं टिपर र ट्रयाक्टरमा बालुवा र ढुंगा ओसारिरहेका छन्’ अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थको दोहन हुॅदा पनि कसैले वास्ता नगरेको बताउँदै परिङगालका लोकेन्द्र गिरीले भने, ‘रात दिन डोजर चलेको हुन्छ । यही बाटो भएर यहाँका नेता र कर्मचारीहरू हिँडे पनि देखेको नदेख्यै गर्छन् ।’
वातावरणिय अध्ययन ९ईआईएरआईईई० नगरीकन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नेपाल सरकारको नियम छ । यस्तै वातावरणिय अध्ययन गरिए पनि नदीमा बनाइएका संरचनाहरू, पुल पुलेसा आदि रहेको क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर तल माथिसम्म नदीजन्य पदार्थहरू झिक्न नियमले बन्देज गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन गरेर ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ । तर बझाङमा भने यो नियमको बेवास्ता गर्दै नदीमा बनाएका पुल, सिँचाइ कुलोको मुहान क्षेत्रमा पनि धमाधम उत्खनन भइरहेको छ ।
पुलको संरचना वरिपरि रहेका ढुंगाहरू झिकेका कारण झन्डै ३० वर्ष पुरानो जिल्लाकै दोस्रो बाहुलीगाड खोलाको झोलुंगे पुल बगाएको प्राविधिकहरू बताउँछन् । २०७४ साउनमा यस खोलामा गएको बाढीले आसपासका ४०र५० वर्ष पुराना घरपसलहरू र सदरमुकामको केही जग्गासमेत बगाएको थियो । बाहुलीगाडमै रहेको सदरमुकाम जोड्ने एक मात्र मोटरेवल पुलको वरिपरिबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम तीव्र भएका कारण उक्त पुलमा पनि जोखिम बढ्दै गएको छ । करोडौं खर्च गरेर दुई वर्षअघि मात्रै निर्माण गरिएको पक्की तटबन्ध पनि भत्किने अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तै वातावरणीय अध्ययनबिना गरिएको नदी दोहनले खेतीयोग्य जमिनको कटानी पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ । विशेष गरी सेती नदी, बाहुलीगाड, कालंगागाड, तारुगाडलगायतका नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र भइरहेकाले यी नदीमा बनेका दर्जनौं झोलुंगे पुल बग्ने र सतह सिँचाइ आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको स्थानीयहरू बताउँछन् । जिल्लाकै उर्वर भूमिका रूपमा चिनिएको रिठापाटाको देवल जिउलो सिंचाइ कुलोको बाँध ७ वर्षयता १० पटकभन्दा बढी माथिमाथि सार्नुपरेको रिठापाटाका करन कामी बताउँछन् । ‘जथाभावी ढुंगा र गिट्टी निकाल्दा खोलाको सतह घट्दै गएकाले प्रत्येक वर्ष बाँध माथि सार्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यही स्थिति कायम रहेमा २र४ वर्षमा नै यो आयोजना बन्द हुन सक्छ,’ उनले भने । यो सिँचाइ आयोजनाले झन्डै ७० हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइरहेको छ ।
सेती नदीको सतह गहिरिँदा सुवेडाको धौलाबगर जिउलोको झन्डै २० हेक्टर खेत सिँचाइ गर्ने धौलाबगर सिँचाइ आयोजना केही वर्षअघि वन्द भइसकेको छ । स्थानीय तहले आँखा चिम्लीदा भविष्यमा ठूलो संकट निम्तन सक्ने वातावरणकर्मीहरूको चिन्ता छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव मंगल खड्काले तत्काल नदीजन्य पदार्थको नियमन नगरे भविश्यमा सबैले पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने बताऊँछन् । नदीमा भारी उपकरणहरू चलाएका कारण त्यसको कम्पनले गर्दा जलीय जीवजन्तुहरू पनि संकटमा रहेको वातावरणकर्मीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा सेती नदी र यसका सहायक खोलाहरूमा माछाको संख्या घट्नुमा यो पनि प्रमुख कारण रहेको उनीहरू भनाइ छ । जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीले बस्ती जोखिम बारे जानकारी आएको बताउँदै नियमन गर्न कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरिने बताइन् ।