कैलालीको टीकापुर नगरपालिका अन्य स्थानीय तहको भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा भएको पालिका हुनुपर्छ। एक समुदाय एक खुला मैदान छ भने सडकको जग्गा पनि निकै फराकिलो छ। नेपालकै पुरानो योजनको सहरको रुपमा विकास भएको टीकापुर क्षेत्रमा खुला स्पेसको कमी छैन। तर, विडम्बना ती अधिकांश खुला मैदान र सडकका किनार वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा छन्।
विशेष गरी ठेकेदारका लागि ती खुला मैदान र सडकका किनार निकै उपयोगी बनेका छन् । बजार क्षेत्र मात्रै नभई ग्रामीण क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामा ठेकेदारले हैकम जमाउँदा पनि टीकापुर नगरपालिकाले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन। नगरपालिकाले लगानी गरेर निर्माण गरेको सिटी बसपार्क नगरपालिकाका लागि प्रयोगविहीन भए पनि कुनै ठेकेदारका लागि निकै उपयोगी बनेको छ। सिटी बसपार्कमा कतै बालुवाको थुप्रो देख्न सकिन्छ भने कतै ढुङ्गाको । राज्यको लाखौँ लगानी रहेका संरचना अलपत्र अवस्थामा रहँदा त्यसको फाइदा व्यक्तिले लिने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
सार्वजनिक जग्गा यसरी अतिक्रमणमा पार्नुभन्दा नगरपालिकाले निश्चित क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको भण्डारणका लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको भए नगरपालिकाको आन्तरिक आयको स्रोत थपिने उनीहरुको भनाइ रहेको छ। सिटी बसपार्क सञ्चालनमा आउने भएपछि ठूलो आशा बोकेका व्यापारी बसपार्क सञ्चालन नहुँदा व्यवसायबाट नै विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउँछन्। सोही क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका करन पुरिले बसपार्क सञ्चालनमा आउला भनेरै व्यवसाय सुरु गरेको बताउँदै अहिले बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदा भाडा तिर्न पनि मुस्किल हुने गरेको बताए। “बसपार्कलाई देखाएर घरधनीले भाडा महँगो बनाएका छन्। अहिले बसपार्क आएको छैन।” उनले भने, “बसपार्क निर्माण भएको क्षेत्रमा बालुवाको थुप्रो छ। हामी व्यापारी बसपार्क आउला र व्यापार गरौँला भन्दै पर्खेको पनि वर्ष पूरा हुँदा पनि बसपार्क सार्ने कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन।”
हुन त नगरपालिकाकी राजस्व शाखा प्रमुख दिला उपाध्याय रेग्मी नगरपालिका क्षेत्र भित्रको अधिकांश सार्वजनिक जग्गा ठेकेदारको कब्जामा भएको स्वीकार गर्छन्। नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण सामग्री राखेको भन्दै थुप्रै गुनासा आएको जनाउँदै उनले त्यसको नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले तत्काल ‘एक्सन’ लिने बताएका छन्।
“हामी कस्ले कहाँ कति जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण सामग्री राखेको छ त्यसको जानकारी लिएर त्यो सामग्री त्यहाँबाट हटाउन पत्राचार गर्छौं।” उनले भने, “हामीले भनेको समयमा निर्माण सामग्री नउठाएको अवस्थामा उक्त सामग्री नियन्त्रणमा लिने र अन्य कारबाहीसमेत गर्ने तयारी भइरहेको छ।” उनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको भएको जनाउँदै यसका लागि नगरपालिकाले रणनीति अपनाउने बताए। राजस्व शाखा प्रमुख रेग्मीले पटकपटक नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण सामग्री थुपार्ने कामलाई बन्द गर्न सूचना जारी गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ हुन नसकेको बताए।
रासस