सरकारले प्रत्येक पालिकामा निर्माण गर्ने भनेको पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ। अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय भएको बताए। ’दफा १२ को उपदफा (३) लाई संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको उनले बताए।
यसैगरी लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका अस्ट्रेलियाली नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क १२ हजार सात सय ३० अमेरिकी डलर र जरिबाना बराबरको ५० हजारसमेत मिनाहा गरी सरकारले देशनिकाला गरिएको छ। यस्तै यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर तीन हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क पाँच हजार ११० अमेरिकी डलर र जरिबानाबापतको १ लाखसमेत मिनाहा गरी दुवै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
यस्तै नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत भएको छ।