२ वर्षअघि निकै तामझामका साथ ‘सबैका लागि रोजगार स् संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीबारे अध्ययन शुरू भएको छ ।
यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन थालेको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दातृ निकायबाट समेत सहयोग आउन थालेकाले लक्षितवर्गसामु कार्यक्रम पुगेरपुगेको र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाइएको हो । यसको नेतृत्व योजना आयागे मा श्रम क्षेत्र हेर्ने सदस्य रामकुमार फुयाँलले गरिरहेका छन् । उनको नेतृत्वमा अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति र प्रभावकारिताको बारेमा सातै प्रदेशमा गएर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।
अध्ययन टोलीले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने छ भने कार्यक्रम आगामी दिनमाअघि कसरी बढाउने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । ‘प्रभावकारिताबारे सूक्ष्म अध्ययन थालिसकेका छौं, कँडेलले भने, ‘दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुन दिदैँनौं ।,’ आयोगका काठमाडौं । २ वर्षअघि निकै तामझामका साथ ‘सबैका लागि रोजगार स् संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीबारे अध्ययन शुरू भएको छ । यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन थालेको हो ।