सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन महिनामा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष लागेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ व्यवस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद जनअपेक्षाअनुसारको काम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।

शुरुको वर्षमा कानूनी र संस्थागत संरचनाको अभाव जस्ता समस्या झेलेको प्रदेश सरकारले त्यसपछिका वर्षमा साङ्गठनिक संरचना विस्तार र कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कानूनी शासनमार्फत सुशासन र मानवअधिकारको सम्बद्र्धन प्रवद्र्धनका लागि यो अवधिमा दुई वटा नीति, ४१ ऐन, नौ नियमावली, कार्यविधि ६९, निर्देशिका २६ तथा मार्गदर्शन र आचारसंहिता एक÷एक, गठन आदेश छ, मापदण्ड आठ र कार्ययोजना एक निर्माण भई कार्यान्वयनमा छन् ।

सरकारले यो अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी रहने क्षेत्रको टुङ्गो लगाइसकेको छ । राजधानी स्थापना गरिने क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भई सोहीबमोजिम समितिको कार्यकारी निर्देशक तोक्नुका साथै राजधानी निर्माणस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले चार वटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जारी गरिसकेकामा चौथौ बजेट नीति तथा कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माण’को मर्मलाई आत्मसाथ गरेको छ ।

सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिसम्बन्धी पुस्तिकामा प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० नियमावली, २०७५ बमोजिम छनोट भएका ५७१ वटा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा गएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका निकाय कार्यालय एवं स्थानीय तहमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जम्मा ८७८ आयोजना छनोट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । सुशासन तथा मानव अधिकारः प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितमूलक तुल्याउँदै प्रवाह हुने सेवा सुविधामा जनताको समान सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गरी कानूनको शासन चुस्त प्रशासन विकेन्द्रीकरण आर्थिक अनुशासनलगायतमा नागरिकमा असल शासनलाई प्रत्याभूत गर्न बनाइएको प्रदेश सुशासन ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ । नागरिकको चासो र गुनासालाई सम्बोधन गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेलो सिएम’ ९हेलो मुख्यमन्त्री० कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्ला वर्षमा भने यो हेलो सिएम कार्यक्रममा सर्वसाधारणका गुनासा आउने क्रम भने घट्दै गएको देखिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धनका साथै छाउपडीजस्ता गलत प्रथाको अन्त्य गर्न नीति बनाई लागू भएको छ । तोकिएका लक्ष्य हासिल गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचिवसँग र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले सम्बन्धित सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्य थालिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई आइसोलेशन व्यवस्थापनलगायतका कामको लागि रु २१ करोड ५१ लाख अनुदान दिइएको छ । यसबाहेक यो रोगको रोकथामलगायतको कामको लागि प्रदेशको उपमहानगरपालिकालाई रु पाँच लाख र नगरपालिकालाई रु चार लाख र गाउँपालिकालाई रु तीन लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ । दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रु पाँच करोड रकम ब्याँस गाउँपालिका–१ लाई लक्षित गरी खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उद्योगलगायतका गतिविधिमा खर्च गर्ने गरी हस्तान्तरण भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

सङ्गठन संरचना तथा कार्यालय स्थापना र सञ्चालन

काम कारवाहीलाई नतीजामुखी र प्रभावकारी बनाउने क्रममा गएको तीन वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सङ्घबाट स्वीकृत र प्रदेश सरकारबाट थपसमेत गरी १३३ वटा निकाय सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना कर्मचारीको पद र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ट बनाउन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भई काम भइरहेको छ ।

सडक, पुल, सिँचाइ, आवास, लगायतका क्षेत्र

यो अवधिमा भूमिगत सिँचाइ र सतह सिँचाइतर्फ २६० योजना सञ्चालन भई यी योजनामार्फत् नौ हजार ८९० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको उपलब्धि पुस्तिका उल्लेख छ । ऊर्जातर्फ छ दशमलब ९७ मेगावाट क्षमताको दार्चुलाको नौगाड जलविद्युत् आयोजना, सात दशमलब ७५ मेगावाट क्षमताको बैतडीको सूर्नयागाढ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

सात दशमलब ७१ मेगावटको अपर सूर्नयागाढ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि थप काम अघि बढाइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र पहिरो नियन्त्रण तर्फ कूल ४८ किलोमिटर लम्बाइमा संरक्षणको काम भएको छ । यसबाट २२९ हेक्टर जग्गा सुरक्षित भएको जनाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ १९६ योजनाको निर्माण पूरा भएका छन् । यातायात पूर्वाधारतर्फ १२८ किमी सडक कालोपत्र भएकामा ३२२ किमी सडक ग्राभेल गरिएको छ । सात सय आठ किमी कच्ची सडक, १० वटा सडक पुल र १८ झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एउटा पर्ने गरी प्रदेश सरकारले नौ वटा महत्वपूर्ण सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा छनोट गरी निर्माण कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गका जनताको लागि एक हजार ७४६ निजी आवास घर निर्माण भई सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि नौ वटै जिल्लामा स्थापना गरिएका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रमार्फत् कृषिसम्बन्धी क्रियाकलाप भइरहेको छ । कृषकलाई सहुलियत र सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरिएको छ । दूध उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउन ७५ प्रतिशत अनुदानमा १६ वटा दुग्ध सङ्कलन केन्द्र र बाली तथा पशुपक्षीको बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन बीमा कोषको स्थापना गर्नुका साथै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

कञ्चनपुरको पुनरवास क्षेत्रमा कृषि अनुशन्धान, प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । प्रदेशको एक हजार ५०० हेक्टरमा धान र गहुँबालीको बीउ उत्पादन कार्यक्रम भइरहेको छ । यसबाट गएको तीन वर्षमा धान र गहुँ बालीको उत्पादन तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । प्रदेशका २७ हजार विपन्न परिवारलाई विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका ११३ वटा नमूना गाउँमा विभिन्न बाली उत्पादन र पशुपक्षी पालनको व्यवसायीकरणको अभियान थालिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् विभिन्न बालीका ५५२ वटा पकेट क्षेत्र र २०० वटा ब्लक स्थापना भई कृषि कार्य भइरहेको छ । सात ८७ वटा व्यावसायिक पशुपक्षी फार्मको जैविक सुरक्षासहितको सुदृढीकरण गर्नुका साथै एक हजार २०० वटा नयाँ फार्मको स्थापना भएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा सिकलसेल एनिमिया रोगको रोगथाम र उपचार व्यवस्थापन भइरहेको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका मुख्य अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न अस्पतलाल सेवा सुदृढीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस क्रममा विभिन्न अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, औजारको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । कतिपय अस्पालमा ‘हाई केयर वार्ड’ स्थापना गरिएको छ ।

जिल्लामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुका साथै विभिन्न स्वास्थ्यचौकीमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रदेशमा १२० वटा प्रसूति केन्द्र भवन, ५२ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन र ४७ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण गरिएको छ । जटिल प्रसूति अवस्थाका तथा गम्भीर दुर्घटनामा परेका आठ जनाको आकस्मिक उद्धार गरिएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन लगायतको कामको लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा ५०÷५० श्ययाको कोरोना उपचार व्यवस्थापन अस्पताल स्थापना गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललगायत अन्य कतिपय जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा इकाइ स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ भने बिरामीको उपचारका लागि ५० श्ययाको ‘प्रिक्याब’ भवन निर्माणाधीन छ । जिल्ला अस्पताललाई ५०, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३००, महाकाली अस्पताललाई २०० र टीकापुर अस्पताललाई २०० श्यया र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १० श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नतिको पहल प्रदेश सरकारले गरेको छ ।