-भुवन भट्ट, महेन्द्रनगर ६– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रम कञ्चनपुरमा भने विवादित देखिएको छ। जिल्लाको सुक्लाफाँटा नगरपालिकामा उक्त भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रमको वास्तविक कृषकलाई जानकारी नै नगराई गुपचुपमै निकटकालाई सिफारिस गरेको पाइएको हो।
भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागी संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको २५–२५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषकहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले अन्तीम तयारी गरेको छ। जसमा प्रति वडामा पाँच किसानलाई प्रति किसान एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने भएको हो।
१२ वडा रहेको सुक्लाफाँटा नगरपालिकामा वडा नम्बर ७ र ८ बाहेकका वडालाई उक्त कार्यक्रमका लागी नगरपालिकाले वास्तविक कृषक छनौट गरी पठाउन पत्राचार गरेको थियो।
तर वडाहरूले भने कुनै सूचना नै आह्वान नगरी निकटकालाई मात्रै कार्यक्रममा समेट्दै सिफारिस गरेको पाइएको छ। सुक्लाफाँटा नगरपालिकाका स्थानीयले उक्त कार्यक्रममा जनप्रनिधिहरुले आफू निकटकालाई मात्रै कार्यक्रममा समावेश गरेको भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन्। सुक्लाफाटा नगरपालिकाका स्थानीय समेत रहेका केशवबहादुर साउदले भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रममा न त दलित, न त सीमान्तकृत, न त विदेश बाट फर्किएकाहरुलाई सरिक गराइएको पाइएको बताए। उनले उक्त कार्यक्रमको जानकारी समेत सिफारिस गरिए पछि पाएको बताए। यसले वास्तविक कृषकहरू भने सदैव उपेक्षामा पर्ने गरेको गुनासो उनले गरे।
सुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर १२ ले भक्तबोहरा, राजेन्द्र ढुङ्गाल, प्रेमवती राना, तेज बहादुर बिष्ट, शिवचरन रानालाई भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रममा छनौट गरी सिफारिस गरी पठाएको छ। सिफारिस गरिदा दुइटा भैँसीपालन गरेका कृषक हुनुपर्ने, ६ कट्टामाघाँस खेती गरेको हुनुपर्ने, सीमान्तकृत, दलित, महिला, विदेश बाट फर्केका युवाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्न हो। तर उक्त वडा बाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले भने कसैले एक भैसीमात्रै पालन गरेको, कसैले भैसीनै पालन नगरेकाले अनुदानमा वडा अध्यक्षले आफु निकटकालाई मात्रै समेटी वास्तविक कृषकलाई जानकारी समेत नगराएको सोही वडाका एक स्थानीयले गुनासो पोखे।
त्यस्तै वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ९, १०, ११ ले समेत भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रमको वास्तविक कृषकलाई कुनै जानकारी नगराई आफू निकटका लाई सिफारिस गरिएको पाइएको छ। हाम्रो कालापानी खबरलाई उपलब्ध प्रयाप्त प्रमाण अनुसार वडाहरूले वास्तविक कृषक भन्दा व्यापार व्यवसाय गर्दे आएका, भैँसी नै पालन नगरेका, एक भैसीमात्रै पालन गरेका, जनप्रतिनिधिको नियमित सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरिएको पाइएको छ।
वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष लालबहादुर ऐरले सात जनाको निवेदन परेको बताए। तर छनौटमा समस्याहुने देखिएपछि जिल्ला भेटनरीले नै वास्तविक ५ कृषकलाई छनौटमा राख्ला भनी सातैको नामसिफारिस गरिदिएको उनले बताए। उनले भने,–“जानकारी सबै कृषकले पाएका भन्न मिल्दैन, पाएका भए निवेदन अझ बढी आउँथे होला, पाँचलाई मात्रै भनिएकाले केहीलाई खबर गरी उनीहरूको नामसिफारिस गरिदिएका हौ।” तर उनले उक्त कार्यक्रमका लागी सूचना आह्वान भने नगरिएको स्विकारे।
वडानम्बर ६ ले पुनः सूचनानिकाल्यो
भैँसीप्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू पर्नै भन्दै वडानम्बर ६ को कार्यालयले पहिलो पटक सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाम भने हटाउँदै पुनः सूचना जारी गरेको पाइएको छ। चैत्र १ गते पहिलो सूचना निकाल्दै वडा कार्यालयले स्थानीय मानबहादुर चन्द, प्रवेश राना, डम्बरी देवी भट्ट, लक्ष्मी देवी भट्ट, डल्लीलुहारको नाम सिफारिस गरी पठायो।
तर उक्त सिफारिसमा विमती देखिए पछि वडा कार्यालयले फेरी चैत्र ३१ गते भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक कृषकहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ। वडा अध्यक्ष जगता रानाले पहिले विवाद भएपछि पुनः सूचनाजारी गरिएको बताए। उनले वैशाख ८ गते सम्म आवेदन भरी सक्न कृषकहरूमा आग्रह समेत गरे।
उनले भने,–“यस अघि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू कृषक त थिए तर केही
मापदण्ड पुगेको थिएन, त्यसमा धेरैले विमती जनाउनु भयो, उक्त सिफारिस रद्द गरी नयाँ सूचना आह्वान गरेका छौँ।”
नगरपालिका भन्छ–वास्तविक कृषक भन्दाअरूलाई दिइन्न
सुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भने वास्तविक कृषक भन्दा अन्यलाई अनुदानमा भैँसी वितरण नगरिने दाबी गरेको छ। अहिले सम्म केही वडा बाट मात्रै नामावली आएकाले सबैको आएपछि मापदण्ड नपुगेका कृषक भए फिर्ता गरिने नगरपालिकाले जनाएको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशनसिह थापाले सबै वडा बाट नामावलीआई नसकेको बताए।
वास्तविक कृषकलाई नै भैँसी वितरण गर्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको उनले दाबी गरे। तर सूचना जारी नगरिएको विषयमा उनले भने,–“हामीले प्रत्येक वडालाई भैँसी पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागी ५–५ जना कृषक छनौट गर्न भनी पत्राचार गरेका हौ, वडाले सूचनाविनै नामावली पठाउन लागेका भन्ने सुन्नमा आएको छ, अध्ययन गरेर मात्रै कार्यक्रममा समावेश गरिने छ।”
प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत थापाले वास्तविक कृषकको नामावली पठाइएको वा मापदण्डमै नपरेका भन्ने अध्ययन गरी अनुदान उपलब्ध गराइने बताए।