प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा राष्टपति विद्या देवी भण्डारीले गरेको संसद् विगठनको २२ राजनितिक दलले संयुक्तरुपमा विरोध जनाएका छन्। नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत २२ दलीय मोर्चाले जेठ ७ गते मध्यराति विद्यमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसद् विघटन गरेको प्रति घोर विरोध जनाएका हुन्।
२२ दलिय मोर्चाले उक्त गलत निर्णय अविलम्ब खारेजीको माग राखेका छन्। २२ दलीय मोर्चाको तर्फबाट देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दे अहिलेको स्थितिमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र जनताको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरु र नेपाली जनतालाई एकजुट भएर परिस्थितिअनुसारका विरोधका कार्यक्रममा अघि बढ्न आव्हान गरिएको छ। वक्तव्यमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जीवनरक्षा हो भन्दै यसप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको तिरस्कार र संवेदनहीनताको भत्र्सना गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यही जेठ ७ गते मध्यराति विद्यमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसद् विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचन गर्ने आदेश जारी गरेपछि पहिलेदेखि नै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीति झन् भयानक सङ्कटको सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले नेपाली जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छन् । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र उपचार नपाएर बिरामीहरु छट्पटाइरहेका छन् र केयौंले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । लामो समयदेखि निरन्तर भइरहेको निषेधाज्ञाका कारण निम्न आय भएका र दिनदिनै श्रम गरेर धानिनुपर्ने अवस्थामा रहेका जनताले दैनिक जीवन धान्न नसकेर विचल्ली भइरहेको छ ।
यतिखेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जीवनरक्षा हो । यसप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको तिरस्कार र संवेदनहीनताको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।”वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, “हाम्रो देशमा सङ्कट पैदा गराउन मलजल गरी यस्तो स्थितिबाट फाइदा उठाएर विदेशी शक्तिहरुले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने गतिविधि गरिरहेको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र जनताको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरु र नेपाली जनतालाई एकजुट भएर परिस्थितिअनुसारका विरोधका कार्यक्रममा अघि बढ्न हामी आह्वान गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेका गलत निर्णय सच्याउन माग गर्दै भनिएको छ, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ विशेषज्ञहरुले आगामी मङ्सिर र पुसमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यो अहिलेको भन्दा पनि बढी क्षति पु¥याउने किसिमको हुने चेतावनी दिएकै समयमा कथित संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिनुले यसपछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जनता आफ्नो जीवनरक्षा चाहन्छन्, चुनाव होइन । यतिखेर हाम्रो आवश्यकता जीवनरक्षा हो, संसदीय निर्वाचन होइन । त्यसकारण, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै यतिखेर जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुन हामी अपिल गर्दछौं र यससम्बन्धी राष्ट्रपतिले गरेको गलत निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।”
कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक दलहरुमा नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्शेविक), राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, एम.सी.सी. खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), माक्र्सवादी एकता अभियान, नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल), ने.क.पा. (माओवादी) र समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल लगायत रहेका छन्।
