१० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना भारतका कारण अनिश्चित बनेको छ। सन् १९६० मा तत्कालिन राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणका बेला कर्णाली नदीमा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बारेमा भएको छलफलपछि अमेरिकी सहयोगमा विश्व बैंक र युएनडिपीमार्फत कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अष्ट्रेलिया र जर्मनका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजना सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन गरेका थिए। सन् १९७७ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला युएनडिपीले अध्ययन गरेको आयोजनालाई विद्युत् मात्र नभई सिँचाईका रुपमा समेत अघि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बनाइयो।
सन् १९६६ मा विद्युत उत्पादनको अध्ययन सुरु भएको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको जबाफ भने भारतीय पक्षले अहिलेसम्म दिएको छैन। ‘जलविद्युत उत्पादन क्षमता र सिँचाईका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर भारतलाई बुझाएको वर्षौ भइसकेको छ तर अहिलेसम्म कुनै जबाफ नै आएको छैन’, कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका तत्कालीन निर्देशक गोविन्ददेव भट्टले भने।
विस २०४६ मा विश्व बैंकको सहयोगमा क्यानाडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले सो परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो। तर अध्ययन भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि कुनै काम हुन नसकेपछि कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना असम्भव रहेको निष्कर्षसहित कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ४२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको वेतन कर्णाली आयोजना बनाउन जिम्मा दिइएको छ।
कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्य परियोजनाका लागि गरिएको अध्ययनमा नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पु¥याउने उल्लेख भएपनि भारतीय पक्षकै कारण यति ठुलो परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्न गएको तत्कालीन आयोजना निर्देशक भट्टको भनाई छ। ‘यो परियोजनाबाट भारतले मात्र लाभ लिन खोजेको देखिन्छ’ भट्टले भने, ‘उत्पादित विद्युतका लागि मुख्य बजार नै भारत भएकाले भारतले आफु अनुकुलको विद्युत र सिँचाईको लाभ लिन खोजिरहेको छ।’
सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ। अहिले लागत बढेर २२ खर्ब र २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा ५ वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटी तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ।
तर उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले अहिलेसम्म परियोजना अघि बढाउने विषयमा कुनै काम नभएको बताए। ‘परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन। यसअघि जुन प्रक्रियामा आयोजनाको काम अड्किन पुगेको थियो अहिलेपनि त्यही अवस्था रहेको छ’, उनले भने। भारतकै कारण यति ठुलो परियोजना अघि बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।
सरकारको छात्रवृत्तिमा कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउनका लागि २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २ सय ५० इन्जिनियरलाई अध्ययनको व्यवस्था गरेको थियो। यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले विभिन्न आयोजना तथा संस्थामा काम गरेर अवकाश पाइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयको मृत्यु समेत भइसकेको छ।
तर आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको वर्षौ भइसक्दा पनि भारतलाई बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्रले समेत सार्क क्षेत्रकै साँझा परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन गरेको भएपनि त्यहाँ अध्ययनबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन।