महाकाली नदीको रोयल्टी संलकन र राजस्व तिनुपर्ने विवाद अदालत प्रवेस गरेको थियो । झण्डै चार महिनादेखि अदालत प्रवेस गरेको महाकाली नदीको रोयल्टी संकलन राजस्व तिनुपर्ने विवादमा बिश्राम ! लागेको छ । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसीले गत विगतका बर्षहरुमा स्थानीय तह र रोयल्टी संकलनकर्ता भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिलाई रोयल्टी नतिनुपर्ने माग दावि राखेर पहिलो रिट र चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९मा भीमदत्त नगरपालिकाले आब्हान गरेको रोयल्टी ठेक्कामा असहमती जनाएर उच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको थियो । चार महिनापछि उच्च अदालतले महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले दायर गरेका दुवै रिटको फैसला गरेको छ । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले दुवै रिटको फैसला भएको बताए । सुचना अधिकारी चन्दले मुख्य न्यायाधिश प्रभा बस्नेत र न्यायाधिश राकेश कुमार निधीको इजलासले दुवै रिटको फैसला भएको बताए । अदालतले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसीले दायर गरेको भीमदत्त, दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई तिनुपर्ने राजस्व र रोयल्टी संकलक भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिलाई तिनुपर्ने रोयल्टी राजस्व रिट खारेजी गरिदिएको छ । ‘पहिलो रिट खारेजी भएको छ, ‘सूचना अधिकारी चन्दले भने, ‘यसर्थ पुल निर्माण कम्पनीले अब दुई पालिका र रोयल्टी संकलनकर्ता कम्पनीलाई तिनुपर्ने रकम तिनुपर्छ ।’ पहिलो रिटमा ठेकेदारले माग दावि गरेर बमोजिम प्रमाण नपुगेकाले रिट खारेजी भएको सुचना अधिकारी चन्दले बताए । उनका अनुसार दोस्रो रिट भीमदत्त नगरपालिकाले आब्हान गरेको रोयल्टी संकलन टेण्डरको एक बुँदा अनुसार पुल निर्माण भएको ५ सय र १५ सय मिटरमा समेत नदीजन्य पदार्थ संकलन भए रोयल्ती तिनुपर्ने बुँदा खारेजी गरिदिएको छ ।
‘पुल निर्माण कम्पनीले दक्षीणमा ५ सय उत्तरमा १५ सय मिटर क्षेत्रफलमा नदीजन्य पदार्थ उठाएर पुलकै काममा प्रयोग गरे रोयल्टी तिनु नपर्ने र बाहिर बेचे तिनुपर्ने फैसला भएको छ ।’ महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले पुलका लागि भन्दै बाहिर बेच्ने गरेको स्थानीयको समेत आरोप छ । महामक महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसीले भीमदत्त नगरपालिकालाई २ करोड ४७ लाख, दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९१ लाख र रोयल्टी संकलनकर्ता भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिलाई २ करोड ४१ लाख तिनुपर्ने हुन्छ । राजस्व तिर्ने र रोयल्टीका विषयमा दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेसंगै विवाद चर्किएको थियो । पुल निर्माण कम्पनीले गत विगतका बर्षहरुमा तिनुपर्ने रोयल्टी नतिर्ने यस बर्ष समेत भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको टेण्डर आब्हानमा असहमती जनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विवाद अदालतमा पुगेपछि यस बर्षको असोज १ गतेदेखि संकलन हुने रोयल्टी नियमित शुचारु नहुँदा नगरपालिकाले दैनिक ३ लाख रुपैया राजस्व गुमाईरहेको थियो । चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७८ मा भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको छ । भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । कुमार÷सिएफईसीलाई रोयल्टी तिर्न र विगतका बर्षको राजस्व तिर्नका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले तोकेता गर्र्दै आएपछि पुल निर्माण कम्पनीले दुई मुद्दा दायर गरेपछि विवाद मात्र नभई जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत साधनको अभाव भएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा कुमार÷सिएफईसी जेभीले महाकालीको स्रोत उपभोग गरे बाफत भीमदत्त नगरपालिकालाई २ करोड ४७ लाख ११ हजार र दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९१ लाख राजस्व नबुझाएपछि उक्त रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो । बेरुजु रकम तिर्नका लागि दुवै नगरपालिका (भीमदत्त र दोधाराले पुल निर्माण कम्पनीसंग) ताकेता गरेपनि तिनुको साटो अदालत गएको थियो । प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग र बाहिर बेचेको भन्दै दुवै पालिकाले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । अदालतको फैसलासंगै दोधारा, भीमदत्त दुवै स्थानीय तहले रोयल्टी बाफतको राजस्व पाउने र गत बर्षको रोयल्टी संकलनकर्ता भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिले समेत पुल निर्माण कम्पनीबाट रोयल्टी बाफतको रकम पाउने र पुल निर्माणको नाममा बाहिर बेच्दा रोयल्टी तिनुपर्ने देखिएको छ । अदालतले फैसला गरेसंगै अब महाकाली नदी खोल्ने र बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाको आपूर्ति हुनेछ ।