वैशाख ४ गते धनगढीमा भीम रावलले आगामी निर्वाचनअघि नै पार्टी अलग हुनसक्ने संकेत गरेका थिए । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले कार्यकर्ताहरूलाई फुटका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई विभाजनतर्फ लगेको आरोप लगाउँदै उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचनमा जाने कामको लागि पार्टीको कुनै एउटा स्थिति आइपर्‍यो भने जुनसुकै कदम पनि चाल्नुपर्छ ।’ धनगढीमा उनले उक्त भाषण गरेको चार महिनापछि एमाले विभाजन भयो । तर, ‘पार्टी विभाजन हुन्छ’ भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी दिँदै हिँडेका रावल एमालेमै रहे ।

त्यो बेलासम्म रावल पार्टी विभाजन हुने र अर्को पार्टीमा लाग्नुपर्ने भन्दै प्रदेशमा समानान्तर कमिटी तयार गरिरहेका थिए । उनकै निर्देशन र उपस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि सबै जिल्लाहरूमा समानान्तर कमिटी तयार गरिएको थियो । नेकपामै रहँदा रावलले अध्यक्ष ओलीको चर्को विरोध गरिरहेका थिए भने लेखराज भट्टले ओलीको रक्षा गरिरहेका थिए । त्यो बेलासम्म प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभरी नै रावल बलियो अवस्थामा थिए भने भट्ट निकै कमजोर अवस्थामा थिए । प्रदेशमा पनि रावल(नेपाल पक्षभन्दा भट्ट-ओली पक्ष कमजोर थियो । त्यो बेलासम्म रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ मध्ये १७ सांसदको समर्थन थियो । तर, अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विस्तारै एमाले भित्र रावल कमजोर र भट्ट बलियो बन्दै गइरहेका छन् । प्रदेश ईन्चार्जका विषयमा माओवादीबाट पद त्याग गरेर एमाले भएका भट्ट र एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका रावलबीच लफडा सुरु भएको थियो । फागुन २६ गते झडप नै भयो ।

त्यो बेला रावलका लागि आन्दोलन गर्नेमध्ये अधिकांश नेता कार्यकर्ता अहिले भट्टतिर छन् । अहिले भट्टले भने बिस्तारै प्रदेशमा पकड बलियो बनाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म सबैजसो नगर र वडा अधिवेशनमा सहमतिको आधारमा नेतृत्व टुंगिरहेको छ । अधिकांश क्षेत्रहरूमा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र प्रदेश ईन्चार्ज लेख राज भट्टनिकटका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आएका छन् ।

थापा र भट्ट सक्रिय रूपमा अधिवेशनमा खटिएका बेला भीम रावलको उपस्थित निकै न्यून देखिएको छ ।

रावल–भट्टबीच बढ्दो टकराब

भर्खरै सम्पन्न प्रदेश कमिटी बैठकलाई पनि उनले अवैधानिक ठहर गरेका थिए । रावलले मंलबार बिहान ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘कथित सु।प। प्रदेश कमिटीको बैठक १० बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी अपानि १२ को विपरीत छ । यो गुटबन्दीको नमुना हो । यो बैठक र यसका निर्णयहरू अवैध र अमान्य छन् ।’

विगतमा तत्कालै प्रतिवाद नगर्ने भट्टले मंगलबार भने रावललाई ‘अराजक बनेको’ टिप्पणी गरेका थिए । भट्टले भनेका छन्, ‘मतभेदहरू पार्टी कमिटीमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । मिडियामार्फत् पार्टीमा भएका मतभेदहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको संठनात्मक रूपमा अराजकताको चरम सीमा हो ।’ भट्टले रावललाई ‘अराजक बनेको’ टिप्पणी गरिरहेका बेला रावल भने अछामको नगर कमिटीको बैठकमा सरिक भइरहका थिए । उनले त्यहींबाटै आगामी दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् ।

नवौँ महाधिवेशनमा रावलले उपाध्यक्ष पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए । एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू भने नवौँ महाधिवेशनमा सबैभन्दा लोकप्रिय मत पाएका रावलले यही अवस्थामा ओलीविरुद्ध चुनावमा उत्रिए सबैभन्दा अलोकप्रिय मत पाउने बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशन भन्दा पहिले उहाँको पार्टी सत्ता र शासन सत्तामा बढी पकड थियो । तर, नवौं महाधिवेशनभन्दा पछि उहाँले त्यो पकड गुमाउँदै जानु भयो,’ एमाले कैलालीका सदस्य धर्मराज पाठक भन्छन्, ‘नेपालसँग हुँदा सबैभन्दा बलियो भएका रावल नेपालले नयाँ पार्टी खोलेपछि एमालेमै रहे पनि आफ्नो पकड बढाउन सक्नु भएन । ’

दशौं महाधिवेशनमा रावल अध्यक्षमा पराजित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लेखराज भट्ट पदाधिकारी बन्ने सम्भावना बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संकटको बेलामा नेतृत्वलाई साथ दिएको हुँदा अहिले पार्टीमा विस्तारै भट्टको प्रभाव बढ्दै गएको पाठक बताउँछन् । केही समयअघि अध्यक्ष ओली गृह जिल्ला जाँदा भट्टलाई पनि साथमा लगेको घटनाले पनि ओली भट्टलाई निकट बनाउन चाहन्छन् भन्ने बुझाउँछ ।

‘एमाले भनेको नेकपाको निरन्तरता हो । नेकपाबाटै नेतृत्वको रक्षामा लागेका भट्ट ओलीको नजरमा हुनुहुन्छ’ पाठकले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे दशौँ महाधिवेशनमा उहाँ पदाधिकारी बन्ने सम्भावना छ ।’

यसरी कमजोर बने रावल
वैशाख ४ गते पार्टी अलग हुनसक्ने संकेत दिँदा रावल सुदूरपश्चिममा निकै बलिया थिए । रावलनिकट एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले पनि केन्द्रीय पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

जेठ १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, सुदूरपश्चिममा भने तत्कालीन अवस्थामा रावल–नेपाल निकट रहेको बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले १२ जेठमा सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

केन्द्रले २४ घण्टा भित्र फिर्ता हुन दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो । त्यो बेलासम्म रावल ओलीको विपक्षमा थिए । सुदूरपश्चिममा रावलको एकछत्र प्रभाव थियो । तर, एमाले विभाजनपछि पनि रावल एमालेमै रहे । तर, उनी निकटका अधिकांश नेता नवगठित एकीकृत समाजवादीमा लागे । रावल एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक हुँदा अछाम जिल्ला अध्यक्ष रहेका शेरबहादुर कुँवरलाई रावलको विश्वास पात्रको रूपमा लिने गरिएको थियो । रावलकै जोड बलमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित कुँवरले साथ छोडेपछि रावल गृह जिल्लामै कमजोर भएका छन् ।

कैलालीमा रावलका विश्वासपात्र मध्येका थिए दीर्घ सोडारी । उनले पनि रावलको साथ छोडे । अहिले सोडारी नेकपा एकीकृत समाजवादीको दलका नेता छन् । सोडारीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले पनि रावलको साथ छोडेका छन् । उनी जेठ २ अघि कञ्चनपुर एमालेका अध्यक्ष थिए । बुधवार मात्रै डडेल्धुराका तत्कालीन अध्यक्ष नेकपा एसमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व उद्योग वन तथा वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले पनि रावलको साथ छोडेपछि उनी थप कमजोर भएका हुन् । २४ चैतमा सुदूरपश्चिममा रावलले आप्नो संयोजकत्वमा समानान्तर समिति तयार गरेका थिए । त्यसमा कैलालीको अध्यक्ष बनाइएका दीर्घ सोडारी, कञ्चनपुरको तारा लामा तामाङ र अछामका अध्यक्ष तोकिएका शेरबहादुर कुँवर अहिले उनको साथमा छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओलीइतरका १७ सांसद थिए । उनीहरूमध्ये विगतमा रावलनिकट रहेकै हरु मध्ये १४ जना अहिले एमालेमै छैनन् । एमालेमा रहेका सभामुखसहित १० जनामध्ये प्रकाश शाह, हर्कबहादुर कुँवर र कृष्ण सुवेदी मात्रै रावल पक्षमा छन् । सुवेदी पनि भट्टको निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । भट्टसँग लामो छलफलपछि उनी एमालेमै रहेको बताइन्छ । रावलकै निर्देशनमा तत्कालीन अवस्थामा कारबाहीमा परेका कैलालीका रतन थापा र नेपालु चौधरी, डडेल्धुराका पठानसिंह बोहरा, बैतडीका लिलाधर भट्ट, दार्चुलाका गेल्बुसिंह बोहरा, बाजुरामा बलदेव रेग्मी अहिले एमालेमै छन् । तर, उनीहरूलाई रावलइतर मानिन्छन् ।

रेग्मीले मंगलबार मात्रै कर्ण थापा र लेखराज भट्ट सहभागी प्रदेश कमिटीको बैठकबाट प्रदेशका उपसचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । रावल बलियो हुँदा दलको बैठकबाट कारबाही झेलेका तत्कालीन अवस्थामा ओली पक्षमा रहेका सांसदहरूको अहिले एमालेमा बहुमत छ । एमाले भित्रै रावल पक्षका सांसदहरू अल्पमतमा छन् । यस्तो अवस्थामा दलको नेता रहेका रावल पक्षमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहलाई पनि दलको नेताबाट हटाउन सक्ने अवस्था आएको छ ।