केशव थापा
कञ्चनपुर । दुई दशक बढि समयमदेखि पुर्नस्थापनाको पखाईमा रहेका कञ्चनपुरका आरक्षपीडित एक पटक फेरी न्यायका लागि संघीय सरकार समक्ष जाने भएका छन । संकटकालको मौका छोपेर तत्तकालिन सरकारले ०५८ सालमा विस्थापित गरेका आरक्षपीडितको अझैपनि २३ बर्षवितिसक्दा पनि न्यायिक पुर्नस्थापना गर्न नसकेको भन्दै पीडित एक पटक फेरी संघीय सरकारको ध्यानकर्षण गराउने काठमाण्डौँ जाने भएका हुन । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म यस अघि पनि विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन गरेका पीडितहरुले न्यायका लागि काठमाण्डौँ जाने निर्णय गरेका छन । बुधबार ढक्का आरक्षपीडित बस्तीमा आयोजिक भेलाले स्थानीय स्तरमा गरिने संघर्षले सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आउँदो बर्षको नीति, कार्यक्रम बजेटमा पुर्नस्थापनाका एजेण्डा समावेस गराउन काठमाण्डौँ जाने निर्णय गरेको छ । आरक्षपीडितका अगुवा गोबिन्द नेपालीले बुधबार सर्वदलिय पक्षीय पीडितको आम भेलाले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अघि नै संघीय सरकारलाई घचघच्याएर पुर्नस्थापनका लागि न्यायिक जमिन दिनसक्ने आयोग गठन गराउन दवाव दिन प्रधानमन्त्री सहितका सरोकारवालामन्त्री, दलको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । आरक्षपीडितका अर्का अगुवा दिपक बोहराले आरक्षपीडितको समस्याप्रति सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै यदि पीडितको पक्षमा निर्णय नगरे उतै आन्दोलन गर्ने बताए । आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले सर्वदलिय पक्षीय आम भेलाबाट एक पटक फेरी संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पीडितले प्रत्यक्ष संघीय सरकार समक्ष जानुपर्ने आवाज अनुरुप ध्यानाकर्षण पत्र सहित डेलिगेशनमा जाने बताए । आरक्षपीडितका अगुवा कैलाश सुनारले पीडितको न्यायका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका संविधान सभा सदस्य एव माओवादी केन्द्रीय सदस्य टेकेन्द्र प्रशाद भट्टले आरक्षपीडितको न्यायिक पुर्नस्थापनाका लागि आफ्नो र पाटीका तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताए । काँग्रेस नेता तेज बहादुर शाहले पनी पीडितका पक्षमा काँग्रेस सदैव रहेको बताए । एमाले नेता अम्मर खत्रीले पीडितले न्याय नपाउँदासम्म पाटी निरन्तर लाग्ने बताए । भेलामा दलका नेता कार्यकर्ता, पीडित, जनप्रतिनिधीले आरक्षपीडितको समस्या अब अन्तिम पटकका लागि मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन । शुक्लाफाँटा आरक्ष(निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा स्थापित पीडितको पुर्नस्थापना नगर्दा अहिले सरकारकै टाउको दुखाई भईरहेको छ ।