काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र शक्ति संघर्ष चर्किन सक्ने विश्लेषण नयाँ होइन। जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचनअघि विभिन्न घटकहरू गोलबन्द भएर झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेको रास्वपामा सत्ता सञ्चालनका क्रममा गुटगत टकराव देखिन सक्ने आँकलन त्यतिवेलै गरिएको थियो।
पछिल्ला घटनाक्रमले त्यही आशंकालाई थप बल पुर्याउँदै लगेको छ। सदनमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु, रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘एक्लोपन’ झल्किने स्टाटस लेख्नु, त्यसप्रति पार्टीकै नेताहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाउनु र सभापति रवि लामिछानेले सरकारमाथि पार्टीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने चेतावनी दिनुले रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको हो।
सत्तारुढ सांसदकै विरोध
२२ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकै सांसदहरूले नागरिकले दैनिक भोगिरहेका समस्या उठाउँदै सरकारमाथि प्रश्न उठाए। खाना पकाउने ग्यासको अभाव, रासायनिक मलको संकट, विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्च, किसानलाई बाँदरले पुर्याएको क्षतिदेखि बोनम्यारो क्यान्सरको उपचारसम्मका विषयमा सरकार उपस्थिति खोजे।
सांसद इन्दिरा रानाले ग्यास अभावका कारण नागरिक सास्तीमा परेको बताइन्। ‘ग्यास नपाएर जनता प्रताडित छन्। जतिसक्दो चाँडो ग्यास आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले चुनावका बेला आफूहरूले दिएको ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ नारा सम्झाउँदै अहिले नागरिक ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज हुन्छु– मेरै गालामा मेरै चड्कन,’ उनले भने, ‘चुनावताका सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा वन्ली अनलाइन भनेर आफैँले गरेको भाषण सम्झिन्छु।’
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको भन्दै उनले भने, ‘आज जनता भात पकाउने ग्यासका लागि दिनभर, रातभर, मध्यरातसम्म लाइन बसेको दृश्यले मलाई साँच्चिकै लाज लागेको छ।’
प्रसाईंले ग्यास अभाव भइरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा समेत ग्यास अभाव छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले जनताले नयाँ अनुहार मात्रै नभई नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको बताए।
‘जनताले नयाँ सरकार भनेर चिल्ला, ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्,’ प्रसाईंले भने, ‘नयाँ चरित्र खोजेका हुन्। त्यो हाम्रो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ।’
सांसद कमल सुवेदीले दाङका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यास अभाव रहेको भन्दै कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि तत्काल अनुगमन गर्न माग गरे।
पारशमणि गेलालले पनि गाउँ–गाउँमा ग्यास नपाइएको भन्दै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे। ‘गाउँ–गाउँमा ग्यास पाइएको छैन, खाना पकाउन नपाएको भन्दै नागरिकले गुहार गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो, सरकारले जानकारी गराओस्।’
त्यस्तै उनले रासायनिक मलको अभाव पनि उठाए। बेलका, चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिकामा मलका लागि ठूलो संख्यामा किसान लाइन बसिरहेको उनको भनाइ थियो।
रास्वपाकी सांसद टीका संग्रौलाले विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्चको विषय उठाइन्। पशुपति आर्यघाटमा आफन्तको दाहसंस्कार गर्न पैसा नभएको भन्दै एक नागरिकले सहयोग मागेको प्रसंग सुनाउँदै उनले राज्यले विपन्न नागरिकको अन्तिम संस्कारमा न्यूनतम सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
‘यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने ठाउँ र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले कर मात्र लिने होइन, विपन्न नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व पनि देखाउनुपर्छ।’
सांसद सुशील खड्काले किसानको उत्पादनको बजार र बाँदरले पुर्याइरहेको क्षतिको विषय उठाए। ‘मेहनत गरेर फलाएको सुन्तला बाँदरले एकैछिनमा सखाप पार्ने ठूलो चिन्ता छ,’ उनले भने।
सांसद बदनकुमार भण्डारीले काभ्रेको मण्डनदेउपुरका केदारनाथ पराजुली र तिलकुमारी बेपत्ता भएको विषय उठाउँदै सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ खोजी गर्नुपर्ने बताए। बोनम्यारो क्यान्सरबाट पीडित तिलकुमारीसहित दम्पती बेपत्ता भएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘वृद्ध बाआमा बेपत्ता हुनुभयो, तर यो सरकार बेपत्ता नहोस्।’
‘सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ’
रास्वपाका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न मात्रै उठाएनन्, राज्य सञ्चालनका विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न पनि सुझाएका छन्।
सांसद मनिष झाले संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षण, राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन, इन्टेन्सनमा पनि प्रश्न छैन। तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ र त्यो स्वीकार्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले आफूलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा पहिचान गरेर सिक्न सक्नुपर्ने झाको भनाइ थियो। गुगलका सीईओको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘द डे यु फिल द्याट यु ह्याभ लर्न एभ्रिथिङ यु आर अलमोस्ट डेड।’
‘एक्लोलपन’ वाला प्रधानमन्त्रीको स्टाटस
सदनमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै ढंग नपुगेको टिप्पणी गरेकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्लोपन’ झल्किने स्टाटस लेखे।
२२ गते राति उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई। ढिला होला, तर गलत हुँदैन। नआत्तिनुहोस्। सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलोचोटि होइन।’
शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका शाहले ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भनेपछि त्यसलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग भइरहेको संकेतका रूपमा अर्थ्याइएको छ। त्यसपछि आएका पार्टी नेताहरूका प्रतिक्रियाले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीको एउटा पक्षबीचको दूरीबारे बहसलाई थप बल दिएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्रीको स्टाटसलाई संकेत गर्दै भने, ‘देश एक्लैले बन्दैन, २७५ जना सांसदले पनि बन्दैन। देश बनाउन सबैको साथ र समन्वय चाहिन्छ।’
सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएका सांसद मनिष झाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमै जवाफ फर्काए।
‘परिवर्तनको लागि यो महान् जनादेश पाएको सरकारमा कोही एक्लो छैन। हामी सबै साथमा छौँ,’ उनले फेसबुकमा लेखे, ‘नियत र आशयमा शंका छैन, तर सुधार गर्नै पर्ने केही पक्ष छन्। यो महान् ऐतिहासिक अवसर खेर नजाओस् भनेर सजग रहने र सचेत गराउने काम निरन्तर रहनेछ।’
लामिछानेको ‘हस्तक्षेप’ चेतावनी
प्रधानमन्त्रीको स्टाटसपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्रको खटपटलाई थप झल्काएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।
२४ गते लामिछानले सरकारले आफ्नो लक्ष्य र वाचाअनुसार काम नगरे पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने बताए। सरकार बाटोबाट विचलित भए राजनीतिक दलका तर्फबाट नियन्त्रण गर्ने र पुनः सही मार्गमा ल्याउने क्षमता आफूहरूसँग रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्छ। काम गर्न सकेन वा बाटो बिरायो भने सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक पार्टी हामीसँग छ। आवश्यक परे जतिखेर पनि सरकारलाई कान समातेर सच्याउन सक्ने क्षमता पार्टीले राख्छ,’ लामिछानेले भने।
यद्यपि उनले सरकार अहिले नै असफल नभएको र त्यस्तो अवस्था आउन नदिनेमा आफूहरू सचेत रहेको बताएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच बालुवाटारमा करिब ५० मिनेट छलफल भएको छ। ‘एक्लै भएँ’ भनेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सभापति लामिछाने आइतवार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा पार्टी र सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
पहिल्यै बढ्दै थियो दुई पक्षबीच दूरी
रास्वपाभित्रको दूरी पछिल्ला केही दिनमा मात्र बढेको होइन। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर दुई पक्षबीच पहिल्यै मतभेद देखिँदै आएको थियो। नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पार्टीभित्रको किचलो लुकाउने प्रयास गरे पनि आन्तरिक मतभेदका सूचना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका थिए।
यसका उदाहरणका रूपमा सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय तथा सञ्चार गृह, प्रमुख विपक्षी दलका सभापति र राजधानीका विभिन्न स्थानमा शंकास्पद सवारीसाधन राखिएको घटनालाई लिन सकिन्छ। यी विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी नेतृत्वसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको दावी गरिएको छ।
सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदा सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले स्थायी समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर दुई साताभित्र लगत संकलन गरी स्थायी समाधान निकाल्ने उनको वचन पूरा हुन सकेन। अस्थायी रूपमा राखिएको स्थानमै बाढीको समस्या आएपछि उनीहरूलाई अर्को स्थानमा सार्नुपरेको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि रास्वपाकै नेताहरूले प्रश्न उठाउने अवस्था बन्यो।
त्यस्तै सञ्चार गृह, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान आसपास शंकास्पद निजी सवारीसाधन राखिएको घटनाले पनि पार्टीभित्रको मतभेद सार्वजनिक बहसमा ल्यायो। उक्त घटना सरकार निकट व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिँदा रास्वपाकै अर्को पक्ष सो घट्नाको विपक्षमा उभिएको थियो।
मतभेदको साइड इफेक्ट : प्रधानमन्त्री–मन्त्रीबीचको सम्बन्धमा
रास्वपाभित्र देखिएको दुई पक्षीय मतभेदको असर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको समन्वयमा समेत देखिएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच दूरी बढेको विषय पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन, नियुक्ति प्रक्रिया, अर्थतन्त्र व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रसँगको संवादका विषयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दावी छ। २८ असारमा पार्टी सभापति लामिछानेसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
यसबीच प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा आर्थिक सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। प्रधानमन्त्री आफैँ अर्थतन्त्र सुधारमा सक्रिय भएपछि त्यसलाई अर्थमन्त्रीसँग दूरी बढेको पुष्टिका रुपमा हेरियो।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको स्रोतको दावी छ। कोरला नाकामार्फत नेपाल भित्रिएका ८२५ वटा बीवाईडी विद्युतीय गाडीको आयातसँग सम्बन्धित प्रकरण त्यसको एउटा कारण भएको बताइएको छ।
उक्त प्रकरणमा सूचना चुहावट र कर छलीका आशंका सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग यसबारे स्पष्टीकरणसमेत मागेका थिए।
साथै अन्य मन्त्रीहरूसँग समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको बताइन्छ। यद्यपि उनीहरू निकट नेताहरूले भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीचको सम्बन्धमा कुनै खटपट नरहेको दावी गर्दै आएका छन्।