डिल्लीराज पन्त
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंह महताले देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा बढ्दो बेड अभाव, आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनको कमजोरी, दीर्घरोगीहरूको उपचारमा देखिएको अव्यवस्था तथा विपन्न नागरिकको उपचार पहुँचमा परेको गम्भीर असरबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद महताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा राखेको “पहिला उपचार, अनि पैसा” भन्ने प्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदै यसको मूल मर्म कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् भन्ने रहेको स्पष्ट पारे। उनले उपचार खर्च तिर्न सक्नेले तिर्ने र नसक्ने नागरिकको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने व्यवस्था नै कल्याणकारी राज्यको आधार भएको बताए।
उनले सदनमा भने, “यो केवल राजनीतिक नारा होइन, नागरिकप्रतिको नैतिक, मानवीय र संवैधानिक दायित्व हो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले उपचारको अभावमा नागरिक पीडित हुनु राज्यको दायित्व पूरा नभएको संकेत हाे ।
सांसद महताले पछिल्लो समय देशका धेरै सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढ्दै गएको तर त्यसअनुसार बेड, जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार अहिले धेरै अस्पतालहरूमा बिरामीले पैसा तिर्छु भन्दा पनि बेड पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आकस्मिक कक्षमा बिरामी र आफन्तले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, स्ट्रेचर र बेड अभावका कारण बिरामीलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिन थालेको उनले उल्लेख गरे।
उनले विशेष गरी क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग, मधुमेह, श्वासप्रश्वास समस्या, उच्च रक्तचाप तथा अन्य दीर्घरोगबाट पीडित नागरिकहरू नियमित फलोअप, परीक्षण, औषधि तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा नपाएर अस्पतालबाट फर्किन बाध्य भएको बताए।
सांसद महताले सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम जिल्लाबाट उपचारका लागि महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा अन्य ठूला अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको अवस्था अझ पीडादायी रहेको बताए।
उनले भने, “दूरदराजबाट ऋण गरेर, घरको सामान बेचेर, ठूलो आशा बोकेर आएका बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउँदा उनीहरू आर्थिक र मानसिक रूपमा दोहोरो पीडामा परिरहेका छन्।”उनका अनुसार कतिपय बिरामीले समयमा डायलाइसिस, किमोथेरापी, मुटुको परीक्षण वा शल्यक्रिया सेवा नपाउँदा रोग झन् जटिल बन्ने र ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
सांसद महताले स्वास्थ्य सेवा कुनै सुविधा वा व्यापारिक वस्तु नभई नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको बताए। उनले नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक बहस वा शक्ति संघर्ष हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उपचार नपाएर नागरिक पीडित भइरहँदा जनप्रतिनिधिहरू मौन बस्न नहुने धारणा राखे।
उनले सदनमा स्पष्ट शब्दमा भने, “नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीति हुँदैन। उपचार नपाएर नागरिक छटपटाइरहँदा हामी मौन बस्न मिल्दैन।”
सांसद महताले नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष तत्काल निम्न कदम चाल्न माग गरेका छन्।
१. सरकारी अस्पतालमा बेड अभावको तत्काल समाधान
संघीय र प्रादेशिक अस्पतालमा अतिरिक्त बेड थप्ने,
आकस्मिक कक्षको क्षमता विस्तार गर्ने,
आवश्यक अस्थायी तथा मोड्युलर संरचना निर्माण गरी बिरामी व्यवस्थापन सुधार गर्ने।
२. दीर्घरोगीका लागि प्राथमिकता सहितको नियमित उपचार व्यवस्था
क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, मधुमेहलगायतका बिरामीका लागि विशेष प्राथमिकता प्रणाली लागू गर्ने,
नियमित फलोअप, परीक्षण र औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने,
विशेषज्ञ चिकित्सक तथा आवश्यक उपकरणको उपलब्धता बढाउने।
३. विपन्न नागरिकका लागि प्रभावकारी स्वास्थ्य सहायता कोष
उपचार खर्च अभावमा उपचार रोकिएका नागरिकका लागि सरल पहुँच भएको स्वास्थ्य सहायता कोष सञ्चालन गर्ने,
वास्तविक विपन्न बिरामीलाई शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित वित्तीय व्यवस्था बनाउने।
४. “पहिला उपचार, अनि पैसा” नीतिको कार्यान्वयन
अस्पतालमा पहिले उपचार सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि आर्थिक प्रक्रिया पूरा गर्ने स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्ने,
आकस्मिक तथा जीवनरक्षक सेवामा आर्थिक कारणले उपचार रोक्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने,
स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सहायता कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने।
सांसद महताले आफ्नो भनाइको अन्त्यमा नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
उनको यो धारणा प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य सेवा सुधार, सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार, दीर्घरोगीको उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा “पहिला उपचार, अनि पैसा” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा महत्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत बहसको आधार बन्न सक्ने रूपमा हेरिएको छ.