बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकामा रहेको ग्रिनबेल्टमा बस्दै आएकाहरुलाई एमालेको दोहोरो चरित्रले अन्योलता निम्त्याएको छ । बेलडाँडी एमालेले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा यीनै ग्रिनबेल्टमा बसोबास गर्नेहरुलई सो क्षेत्रबाट लखेट्ने, कार्वाही गर्ने आफैले गरेको निर्णयलाई सत्ता बाहिर रहदा उनीहरुको पक्षमा बोलेजस्तो दोहोरो चरित्रका कारण उनीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

 

उनीहरु मात्र होइन एमालेको यस्तो दोहोरो चरित्र देख्दा बेलडाँडी वासी आश्चर्यचकित बेनेका छन् । सरकारमा छदा गरेका निर्णय यस्ता छन् हेर्नु होस् ः

 

 

बेलडाँडी गाउँपालिकाले खेलमैदान निर्माणका लागि वडा नं.२ गौडी क्षेत्रमा रहेको ठाउँ खालि गराउने सूचना जारी गरेपछि बेलडाँडी एमालेले ग्रिनबेल्टमा बसेका जनतालाई उठाउनु हुदैन यीनको यसैठाउँमा ब्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मुखले सत्तामा छदा तिनै स्थानीयहरुलाई विभिन्न बहाना बनाएर उठाउने, कार्वाही गराउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उठाउनका लागि आग्रह गर्ने, वनलाई कार्वाहीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णयले बेलडाँडी वासी आश्चर्यचकित बनेका छन् ।

 

सत्तामा छदा ग्रिनबेल्ट खालि हुनुपर्छ भनेर अनेकौ क्रियापलाप गर्ने र सत्ता बाहिर जादा ग्रिनबेल्टका स्थानीय वासिन्दालाई उठाउनु हुदैन भनेर ग्रिनबेल्ट वासीको आखाँको आँसु पुछे जस्तो गर्ने चरित्रले उनीहरु धर्मसंकटमा परेका छन् । स्व. धन बहादुर थापा क्षेत्री नेतृत्वको एमाले सरकारका पालमा ग्रिनबेल्ट संरक्षणका लागि विभिन्न निर्णय गरे तर निर्णय कार्यान्वयमा कार्यकर्ताको मुख हेरेर एमाले नेतृत्वको सरकार टाइमपास गर्नमै अल्झियो तर अरुलाई देखाउनको लागि ग्रिनबेल्ट क्षेत्रलाई कहिलै हरियो बगैंचा निर्माण गर्ने, कहिले उत्खलन नगर्ने, घरटहरा नबनाउन दिने, घर घहरा हटाउनको लागि जिल्ला प्रशासन र बन कार्यालयलाई कार्वाहीका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गर्ने, अतिक्रमण रोक्न आफै टोलि खटाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने बेलडाँडी एमालेले अहिले सत्ता बाहिर हुदा सस्तो लोकप्रियता देखाइरहेको छ ।

 

पालिकाले खालि गर्न खोजेको ठाउँका वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्ने जनाउदा जनाउदै समेत बेलडाँडी एमालेले विकासमा बाधा गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । सत्तामा छदा ग्रिनबेल्टलाई हरियो बगैंचाको सपना देखाउने बेलडाँडी एमालेले सत्ता बाहिर हुदा तिनै अतिक्रमणकारीलाई मलम गर्ने चरित्रले एमाले बेलडाँडीको दोहोरो चरित्र झल्कि रहेको छ ।

 

ती जनताको हित सोच्नेहरुले ग्रिनबेल्टलाई हरियो बगैंचाको साटो जो जहा बसेको छ त्यसको नाममै उक्त जमिन नापाईदिने निर्णय किन गरेनन ? त्यस्तो निर्णय गरेको भए अहिले हरिशचन्द्र राना नेतृत्वको काँग्रेस सरकार खेलमैदानको साटो अर्को निर्णय सोच्न बाध्य हुने थिए की ? यस्ता नेतृत्व गर्नेहरुको सस्तो लोकप्रियताले गर्दा बेलडाँडी विकासमा अवरोध खडा गरिराखेको देखिन्छ । यता बेलडाँडी गाउँपालिका प्रमुख राना बेलडाँडी विकासको निम्ति एककदम पछि नहट्ने बताउदै आएका छन् । रानाले भने यो ग्रिन्बेल्ट मैले चाहेर कसैको नाममा नपाउन नसक्ने जनाउदै आएका छन् । उनले भने यो संरक्षणमा निकुञ्ज र बेलडाँडी बासीको भूमिका थियो अहिले बेलडाँडीबासीले खेलमैदानको माग गरेका बेला त्यसमा कार्यपालिकाले खेलमैदान बनाउने निर्णय गरेको छ सोही अुनसार अघिबढेको वहाँले बताउनु भयो । यस कार्यमा सबैपक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको जनाउनु भयो ।

 

उक्त तोकेको क्षेत्र समयमै खालि गरिदिन आग्रह गर्दै पालिका प्रमुख रानाले भने त्यस क्षेत्र भित्र बस्ने वास्तविक सुकुम्वासीको छनौट गरि उनीहरुको व्यवस्थापन आफुहरुले गर्ने जनाएका छन् । हामी सबैले संरक्षण गरि राखेको ग्रिनबेल्टमा बेलडाँडीको आवस्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउने कुरा ठिक भएको जिकिर गरे । अहिले लागुऔषध तिर युवाहरु उन्मुख हुन लागेकाले तिनीहरुलाई खेलतिर जोड्ने हो भने राष्ट्रलाई समेत फाइदा हुने बताउनु भयो ।

 

यता ग्रिनबेल्टमा बस्दै आएकाहरुले २०८१ बैशाख १३ गतेको बेलडाँडी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाले गरेको निर्णय नं। ९, भाद्र १७ गतेको निर्णय नं.६ र असोज ६ गते घर टहरा हटाउने बारे ३५ दिने सूचना बदर गरि पुर्नर विचार गरिदिने माग गर्दै आएका छन् ।

 

खेलमैदान निर्माण गर्नका लागि भन्दै बेलडाँडी गाउँपालिकाले वडा नं.२ मा रहेको वन क्षेत्र खालि गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि त्यहा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय लगायत संर्घष समितिले बस्ती नहाटाइदिन माग गर्दै आएको छ । संर्घष समितिले बेलडाँडीमा खेलमैदानका लागि प्रयाप्त ठाउँ हुदा हुदै बस्ती उठाएर स्थानीय सरकारले आफुहरुलाई अनावश्यक दुःख दिन लागेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

 

संर्घष समितिले लामो सयम देखि यो बस्तीमा बसोबास भएकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगको २७ भाद्र २०८० को निर्णय कार्यान्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगले १० बर्ष भन्दा अघि देखि कुनै संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको लगत संकलन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ को अनुसूची ३ र ४ बमोजिमको फारम भरेकाहरुको अनुमानित संख्या र त्यस्तो जंग्गाको क्षेत्रफल आकलन गरि आयोगमा ७ दिन भित्र पठाउने सूचनाबाट आफुहरुलाई पालिकाले बन्चित गरेको भन्दै सोही अनुसार लगत संकलन गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

 

यस भन्दा पहिला खेलमैदानका लागि चवन्नी वजार पछाडीको खुल्ला मञ्चको डिपिआर तयार भइसकेको समितिले जनाउदै उक्त क्षेत्रमा खेलमैदान बनाउन सुझाव समेत दिएका थिए । समितिले स्थानीय सरकारले पेलेर जान खोजे त्यसबाट निम्तिने क्षतिको पुर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी दिइराखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुस