बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकाले चवन्नी बजारदेखि कालिकिच जोड्ने सडक विस्तारको योजना अघि बढाइरहेका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटा आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्णयलाई पन्छाउँदै, उनले आफ्नो अघिल्लो धारणा परिवर्तन गरेका छन् ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाले दुईपटक सर्वसम्मत रूपमा नक्साको सडक खोल्ने निर्णय गरिसकेको थियो । यसैअनुसार, सार्वजनिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सरकारले नक्साको बाटो खोल्ने योजना अघि बढाएको थियो । तर, केही स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश र संघका नेताहरूले उक्त निर्णयलाई अवरोध गर्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटा समेत आफ्नै २१ कात्तिकको निर्णयविपरीत उभिन थालेका छन् ।
जिल्ला प्रशासनको पत्र र नीति परिवर्तन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले २०८१ कात्तिक २१ गते सार्वजनिक÷सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हटाउन पालिकाहरुले सुरक्षा मागेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिएका थिए ।
तर, जब स्थानीय सरकारले नक्सा अनुसारको सडक विस्तार अघि बढायो, केही नेताहरूका संरचनाहरू सडक क्षेत्रभित्र पर्ने देखिए । त्यसपछि राजनीतिक दबाब बढ्दै गयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले पहिले नक्साको बाटो खोल्न सहमति दिए पनि अहिले उनले “१२ मिटर मात्र सडक खोल्नु“ भन्ने अडान लिन थालेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थ
बेलडाँडी गाउँपालिका–२, चवन्नी बजारदेखि कालिकिच जोड्ने सडक विस्तारको क्रममा केही नेताहरू तथा व्यापारीका संरचनाहरू नक्साको सडकभित्र परेका छन् । यसै कारण, सडक खोल्न रोक्न विभिन्न निकायमा हारगुहार गरिएको छ ।
पालिकाका प्रमुख हरिशचन्द्र रानाले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो घरसमेत भत्काएर अन्यलाई प्रेरित गरेका छन् । तर, केही नेताहरूले राजनीतिक पावर देखाएर आफ्ना संरचना जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू “१२ मिटरको सडक मात्र खोल्ने“ भन्ने अवधारणा ल्याएर नक्साको सडक मिच्न खोजिरहेका छन् ।
गरिबमाथिको अन्याय ?
सडक नक्साभित्र परेका अधिकांश गरिबका घरहरू भत्काइएका छन्, तर नेताहरू तथा ठूला व्यापारीका संरचनाहरू जोगाउन प्रयास भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । कानुनी रूपमा नक्साको बाटोलाई कुनै व्यक्तिले निजीकरण गर्न नसक्ने भए पनि नेताहरूको दबाबका कारण निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पिडित व्यापारी तथा स्थानीयहरुले आफ्नो घर जाने भएपछि नक्साकोबाटो खोल्न पालिका प्रमुख रानालाई दवाव दिइराखेका छन् । उनीहरुले समान तरिकाको कानुन हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । सडक विस्तारको नाममा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन गरिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
दीगो विकास र सहकार्यको आवश्यकता
पालिकाले दुईपटक सूचना जारी गरेपछि पनि धेरैले संरचना खाली नगरेको अवस्थामा, गाउँपालिका प्रमुख रानाले आफैं पहल गर्दै सडक खाली गराउन थालेका छन् । व्यवस्थित सडक निर्माणले व्यापार, यातायात, र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने भएकाले सबै पक्षले दीगो विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारको १ करोड ९० लाख बजेटमा चवन्नी बजारदेखि कालिकिच प्राकृतिक ताल हुँदै शुक्लाफाँटा निकुञ्ज प्रवेश गर्ने सडक विस्तार योजना अघि बढाइएको छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण यो योजना अवरुद्ध हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
बेलडाँडी सडक विस्तार स्थानीय विकासको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यसलाई सफल बनाउन कानूनी निर्णयको इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटा आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुले विकास अवरुद्ध हुने चिन्ता बढाएको छ । यदि सबै पक्षले नक्साअनुसारको सडक खुलाउन सहमति जनाए, मात्र
योजना दीगो रूपमा सफल हुनेछ ।