एक सय ५२ स्थानीय तहहरूले ऐनविपरित पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेर २०८१ मा ८ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ऐनविपरित स्वकीय र सल्लाहकार राखेको पाइएको उल्लेख छ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७/११/२५ को परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख भएतापनि सो अनुसार मापदण्ड बनाएको देखिएन।
‘२०८१ मा १५२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी ८ करोड १२ लाख ३८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको पाइयो,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यस्तै,सरकारको स्वीकृतिबीना ६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले चीन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, टर्कीलगायतका देशको भ्रमण गरी १ करोड ४६ लाख ७७ हजार खर्च गरेको पनि पाइएको छ।
विदेश भ्रमण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर,विदेश भ्रमणमा उनीहरूकाे मनलाग्दी छ। जनप्रतिनिधिहरूले जिन्सी सामग्री पालिकामा फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सामान फिर्ता कार्यालयमा कार्यरत नरहेको अवस्थामा कार्यालयबाट भरपाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा १७ स्थानीय तहका प्रमुखसहितका पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ५२ लाख ७० हजारको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका जिन्सी सामग्री पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन्, उक्त सामग्री फिर्ता गर्नुपर्दछ,’प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यतिमात्रै हाेइन्, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधाबापत पदाधिकारीलाई २ करोड ५२ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ। १३ स्थानीय तहले २०८१ मा पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार बाँडेको पनि तिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहहरूले मनपरी सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्च गरेको पनि पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमै ४५ स्थानीय तहले ३५ करोड २२ लाख १४ हजारको चारपाङग्रे सवारी साधन र ७७ स्थानीय तहले ९ करोड ५९ लाख ७८ हजारको दुइपाङग्रे सवारी साधन समेत ४४ करोड ८१ लाख ९२ हजारको सवारी साधन खरिद गरेका छन्।
त्यस्तै, ३७६ स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मतमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख ४३ हजार र ४१६ स्थानीय तहले इन्धनमा २ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ९९ हजारसमेत ३ अर्ब २२ करोड ३४ लाख ४२ हजार खर्च गरेका छन्।