शिक्षा विधेयक ल्याउन नदिने चलखेलमा सरकार, टुंगिएको विषयमाथि फेरी अर्काे प्रस्ताव !

काठमाडौं : तोकिएको समयभित्र ‘‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ ल्याउन नदिन सरकारले नै चलखेल गर्न थालेको देखिएको छ। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच गत वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्रमा शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने सहित ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए।

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने ‘अल्टिमेटम’ अब १४ दिन मात्रै बाँकी छ। तर,यो समयभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्न नदिने हिसाबले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले सहमति गरि टुंग्याएको विषयमा हेरफेर गर्न शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालय लागि परेको देखिन्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) खारेज नभइ प्रदेश मातहत राख्ने,शिक्षा समन्वय इकाइ कायम राख्ने लगायत ३३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। यी प्रस्तावहरू निजी विद्यालय र शैक्षिक माफियाको दबाबमा ल्याएर टुंगिसकेको विषयमा फेरी शिक्षा मन्त्रालयले विवाद निकाल्न खोजेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूले नै बताउन थालेका छन्।

किन भने विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले इसिडी र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने बाहेकका एसइई खारेज गर्नुपर्ने,शिक्षा समन्वय इकाइ खारेज गर्नुपर्नेलगायत विषयमा छलफलगरि सहमति गरेर टुंग्याएको थियो। उक्त गठित उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई जेठ ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तर,उक्त प्रतिवेदनमाथि शिक्षा मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै शिक्षा विधेयक अड्काउन खाेजेको छ। सहमति भएर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि अझ शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच जेठ १९ गते २७ बुँदे सहमति गरेर पूरा गर्ने बाचा गर्‍याे। शिक्षा मन्त्रालयले नै पटक-पटक यसरी शिक्षक महासंघ लगायत संगठनसँग सम्झौता गर्दै हिँडेपछि शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा,लगायत सदस्यहरू आक्रोशित देखिए।

हिजो(शनिबार) शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा शिक्षा समितिका सभापति थापाले शिक्षा मन्त्रालयलाई भने,‘तपाईँहरूका प्रस्तावका कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ,मैले यही गरेको छु,गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पनि हुँदैन,किन भने देश बनाउने कुरामा मन्त्रीसँगै हामी पनि लागेका हौँ।’

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तका भनाइअनुसार शिक्षक महासंघ लगायत संघसंगठनको ठूलो माग भनेकै शिक्षा इकाई राख्नुपर्छ,एसइई कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले यो प्रस्ताव ल्याएको हो।

‘शिक्षक महासंघलगायत धेरै शिक्षक संगठनहरूको भनाई के छ भने हामीमाथि भएको हरूवा चरूवाको जस्ता व्यवस्थाहरूको समाधान के हो ? शिक्षक गाउँपालिका अध्यक्षको, वडा अध्यक्षको काम गर्ने मानिसले आएर हप्काउने प्राणी हो ? यसको समाधान कस्ले दिन्छ फेरि?, त्यसैले यो प्रावधानहरू सार्दाखेरि हुने भनेको संविधान त विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको छ, यसमा तपाईहरूका कुरा कसरी सन्तुलन मिलाउने त्यो कुरा निश्चयपनि हेरौंला,त्यसैगरी एसइईबारे सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रूपमा भनेको छ प्रदेशलाई दिने हो,उहाँहरूको सबैभन्दा ठूलो माग शिक्षा इकाई राख्नुपर्छ, एसईई कायम गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको एउटा फेहरिस्त हामीले हेरेका छौँ,जुन वक्तव्यमा पनि छ,’उनले भने।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले जिम्मेवार पक्षसँगको अनवरत छलफल पछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको बताए। तर,त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ। उपसमितिले टुंग्याएको विषयमा फेरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएपछि ती प्रस्तावमाथि शिक्षा समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शिक्षा समिति सदस्य डिकबहादुर लिम्बुले सहमति भइसकेको कुरामा फेरी पछि हट्न नहुने बताए। हिजो भएको छलफलमा उनले भने,‘सहमति भएको बुँदामा फेरी छलफल गर्ने हो भन्ने आशय हो भने क-कसले छलफल गर्ने बसेर छलफल गर्नुस,सहमति भइसकेको कुरामा फेरी पछि हट्ने हो भने यो विधेयक अघि बढ्ने स्थिति देखिँदैन,त्यसैले को-कोसँग बसेर छलफल गर्ने हो बसेर छलफल गर्नुहोला।’

अर्का शिक्षा समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारले धेरै शिक्षक महासंघका कुराहरू सुन्दै सहमति गर्न नहुने तर्क राखे। पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका उनले भने,‘शिक्षक महासंघको कुरा नसुन्ने होइन,महासंघको सेवा सुविधाका कुरा सुन्नुस,तर क्षेत्र अधिकारका कुरा क्लियर भएन,एउटा कलम,पेपर दिएर ३ जनालाई दिएर ल लेख भन्दा के हुन्छ?,यो हेरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले के कानुन बनाउँछ?,विद्यालयले के गर्छ?,त्यसको भूमिका के हुन्छ?,केही भन्दिनु पर्दैन हामीले?’

समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै उनले भने,‘सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सात वटै बैठकमा हामीले पेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍याे, त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन, त्यसोहुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौं भने अझै पनि सम्भव चाही छ।’

उनले भने,‘हामीहरूको एजेण्डा भनेको शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्नसक्ने वातावरण तयार पारेसँगै उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा दुई वटा विषय सहमतिमा पुग्नुपर्ने भनेको हाे, विभिन्न संघसंस्था, महासंघलगायतसँग पेशागत हकहितका विषयमा जति कुरा आयो यसभन्दा अघि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं, सहमतिका कुराहरूमा मन्त्रालयले समन्वय गरेर यसलाई मिलाएर ल्याउने भन्ने बुझेको थिएँ, तर, अहिले आएर फेरि ती बुँदाहरूमा टच नै गरिएको छैन, त्यसमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्ने छ, त्यसैले डेटलाइनमै प्रस्तुत गर्न समस्या हुनसक्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुस