महेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा भेला भई आफ्ना हकहित, सेवा सुरक्षा तथा स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
स्थानीय सेवा ऐन खारेजीको माग गर्दै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका छन्। विगतमा प्रदेश सरकारसँग भएको सहमति अनुसार, स्थानीय सेवा ऐनमा ‘सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’ को व्यवस्था राखी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायीत्व दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।
तर, हालै प्रकाशित स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ मा उक्त प्रावधान समावेश नगरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजप्रसाद भट्टले बताए। ‘प्रदेश सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
तर ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिनुका साथै उल्टै सेवा समाप्त गर्न खोजिएको छ, त्यसैले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने। उनका अनुसार, ऐनको दफा १५ (१), दफा १९ (४), दफा ६२ (३) र दफा १२१ (२) र (३) मा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था सीमित मात्र गरिएको छ।
‘यदी तत्काल माग सम्बोधन गरिएन भने सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ र त्यसबाट हुने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हुनेछ,’ उनले भने। सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले कानूनको मनोमानी र स्वेच्छाचारी व्याख्या गर्दै २०८२ साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिरमा रोक लगाउने, वा सेवाबाट हटाउने प्रयास गरेको संघर्ष समितिका सचिव तिलकप्रसाद जोशीले बताए।
‘विगत लामो समयदेखि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, साविकका स्थानीय निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयबाट स्थानीय तहमा स्थान्तरण भई हामी सेवा दिँदै आएका छौं, अहिले हामीलाई हटाउन खोज्ने कार्य गलत छ,’ उनले भने। प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र अस्थायी कर्मचारीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।