कञ्चनपुर, भदौँ ६
नेकपा माओवादी केन्द्र सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटिले दार्चुला स्थित नेपाली भुमि ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको अबिछिन्न भूमि भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार माओवादी केन्द्र सुप प्रदेश इन्चार्ज गिरीराजमणी पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा दार्चुला स्थित नेपाली भुमि ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको अबिछिन्न भूमि भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तीमा यस्तो भनिएको छ । भारत र चीन बीच यही भदौ ३ गते चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरसँगको वार्तामा भएको १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक पास, शिम्किला पास र नाथुला पासमार्फत सिमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्झौता गरेकोप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ती रहेको छ। नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णयले नेपालको सार्बभौम सत्तामाथी नाङगो हस्तक्षेप भएको छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको थियो । तर हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनुले नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठुलो अपमान भएको छ। नेपालजस्तो छिमेकी मित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई दुबै छिमेकीले बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकारले ०७७ साल जेठ ७ गते अद्याबदीक नेपालको नक्सा प्रकाशित गरी नेपालको संबिधानमा समेत समेटिई सकिएको छ ।
सन्धर्भमा शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको तर्फबाट पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रद्वारा नेपालको सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाणहरु समेटिएको “नेपालको भूभाग सम्बन्धी स्वाध्याय सामाग्री “ नामक पुस्तक समेत प्रकाशित गरी ०७७ भाद्र ३० गते सार्बजनिक गरिएको थियो ।
अहिलेको तथ्य के हो भने, भूमि नेपालको नक्शामा समेटिए पनि त्यसको भोगचलन चाहिं भारतले गर्दै आएको छ । अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको कूटनीतिक वार्ता र छलफल नै हो । ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा यस विषयलाई अबसरको रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्दछ । त्यसकालागि सर्बदलीय र सर्बपक्षीय सहमति सहित सबैको म्याण्डेट लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ कुटनीतिक पहल सहित बार्तामा बस्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं। साथै भारत–चीनबिच भएको यो सम्झौता सच्याउन नेपाल सरकारले दुवै देशसँग बिशेष अनुरोध गर्दछौ ।
भारत–चीनवीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई हामी सधैं स्वागत गर्दछौं तर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने गरी गरिएका कुनै सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य नहुने कुरा समेत जानकारी गराउदै हामी हाम्रा परम्परागत छिमेकी मित्रहरुको यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षित गर्दछौँ ।