सुनिल राना , सञ्जय महर
कञ्चनपुर,
सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक(ऐन) बिरुद्धमा निजी विद्यालयका संचालक र सरकारी विद्यालयका शिक्षक एकै मञ्चमा देखिएका छन । शिक्षा विधेयक माग अघि सारेर विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा होमिएका सरकारी विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव बिरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका निजी विद्यालयका संचालक एक ठाँउमा देखिन थालेका हुन । उनीहरुले एकस्वँरमा काँग्रेस, एमाले नेतृत्वको सरकारले निजी र सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्थ पार्दै मुलुकमा शिक्षा अन्धकार बनाउन खोजेको बताएका छन ।
५भदौँ ०८२मा संघीय संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधी समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि उक्त विधेयक बिरुद्धमा सडक आन्दोलनमा होमिएका निजी विद्यालयका संचालक, शिक्षक कर्मचारी र सरकारीका शिक्षक अब संगसंगै बिधेयक बिरुद्धमा देखिन थालेका छन ।
बुधबार महेन्द्रनगरमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागि सरकारी विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका संचालक एकमत देखिएका हुन । उनीहरुले उक्त विधेयक निजी विद्यालय मारा भएको सरकारी शिक्षकको हित विपरित भएको भन्दै खारेजीका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन ।
विधेयकले निजी विद्यालय ध्वस्थ गर्नेदेखि बाल विकासका शिक्षकहरुलाई समेत शिक्षकको रुपमा घोषित नगरेको भन्दै खारेजीको विकल्प नभएको सुझाव दिएका छन । ५४ बर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐन अग्रगमन भन्दा पश्चगमन भएको तर्क अघि सारेका छन ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेव प्रशाद भट्टले साढे पाँच दशकपछि आउन लागेको विधेयकले निजी विद्यालयका संचालकमाथि अन्याय हुने गरेको बताए ।
‘हामीले सरकारकै ऐन अनुरुप पुख्यौली सम्पती बैंकमा राखेर विद्यालय संचालनमा ल्याएका छौँ, ‘उनले भने, ‘अहिलेको ऐन निजी विद्यालय बिरोधी भएकाले खारेजीको विकल्प छैन ।’ निजी विद्यालय गैर नाफामुलक बनाउने, पूर्ण छात्रबृति दिनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोषाक, पाठ्यपुस्तक शैक्षिक समाग्री, यातायात, खाना, खाजा र अन्य सुविधा दिलाउनुपर्ने प्रावधान खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राखिने चेतावनी दिएका छन ।
समाजसेवी समेत रहेका लिलाध्वज बस्नेतले सरकारले द्वयत चरित्र देखाएको बताए । उनले एकातिर कम्पनी खोलेर नाफामा जाउ भन्ने अर्कातिर गैर नाफामुलक भनेर दोधारमा राख्ने कार्य राम्रो नभएको टिप्पणी गरेका छन । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पिताम्बर जोशीले सरकारले ऐन ल्याउने विषय शुरुवातीदेखि विवादित भएकाले यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष जोशीले निजीमाथि अन्याय होईन सुविधा दिनुपर्नेमा जोडदिदै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन ।
समाजसेवी एव अभिभावक मदन बहादुर चन्दले सरकार निर्जल हुँदा विद्यालय शिक्षा ऐन बिरुद्ध सरोकारवाला सडकमा उत्रिएको बताए ।
एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले सरकार संचालन गरिरहेका दलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण आफुहरु अन्यौलमा परेको बताए । चुनावका बेला जनताका दुखमा साथ दिने बताउँदै दल, तिनका नेताहरु चुनाव जितेपछि जनता बिरोधी ऐन कानुन ल्याउन उद्यत रहेको बताए । लामो समय यसमै खर्चिएकाले अब सरकारी रबैया बिरुद्धमा सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति आयोगका सदस्य डा. हिरा बहादुर चन्दले संविधानसंग बाँझिने ऐन ल्याएर सरकारले के गर्न खोजेकोे प्रशन गरेका छन । उनले कसैले मुद्दा हाल्ने वितिकै यो ऐन स्वयत खारेजी हुने भएकाले सरकार नै असफल हुने दावि गरेका छन । ‘यो विधेयक ल्याउँदै लाग्दा सबैतिर असन्तुष्टी नै व्यक्त भईरहेको छ, ‘उनले भने, ‘यस्तो हालतमा यो विधेयक कसका लागि ल्याउन लागेका हुन थाहै भएन ।’
निजी विद्यालयका संचालक समेत रहेका चन्दले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्याब्सनको कार्यक्रममा निजी विद्यालयका संचालकहरुसंग ढुक्क भएर लगानी गर्न विद्यालय चलाउन आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै आज विधेयक विवादित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकको पनि निजीलाई साथ
यसैविच निजी विद्यालयका संचालकहरुको आन्दोलनमा सरकारी विद्यालयका शिक्षककोे साथ रहेको पाईएको छ । पहिल्यैदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको माग अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका कञ्चनपुरका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले निजीको मागमा ऐक्यबद्धता जाहेरका साथ साथ सर्मथन जनाएका हुन । नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्लाका सचिव एव गौरीशंकर आवि नौलाखेतका प्रद्यानाध्यापक जगदिश प्रशाद जोशीले विधेयक ल्याउँदा सबैतिर बिरोधै बिरोध भएकाले सरकारले कसका लागि ऐन ल्याउन खोजेकोे बारे आफु अनविज्ञ भएको बताए ।
सत्ताधारी एमाले निकट राष्ट्रिय शिक्षक सगठन कञ्चनपुरका अध्यक्ष उत्तम विष्टले विद्यालय ऐन निजी सरकारी कसैको पनि पक्षमा नभएको बताए । उनले निजीलाई ध्वस्त गर्न खोजेकोे र सरकारी तर्फ पनि उस्तै असन्तुष्टी भएकाले ऐनले प्रत्युत्पादक निम्त्याउने बताए । नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सचिव बिर्ख बहादुर मल्लले ऐनले निजी सरकारी दुवैतर्फ असन्तुष्टी मात्रै पैदा गरेको बताए । सत्ताधारी काँग्रेस निकट शिक्षक समेत रहेका महासंघका सचिव मल्लले जनताको हित विपरित आएको ऐन खारेजीका लागि शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नविन सिह धामीले चुनावका बेला आफैले बोलेका बाचा दलहरुले संसदमा पुगेर भुलेको बताए । ‘हामीसंग पटक पटक सरकारले वार्ता गरेको छ, वार्तामा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको साटो सरकार उल्टोउल्टो ऐन ल्याउन लागेको भन्दै त्यस बिरुद्धमा राहत शिक्षक नियमित संघर्षमै रहेको बताए । ‘हामीमाथि अन्याय गर्नेहरुलाई ०८४को चुनावमा देखाउँछौँ, ‘उनले भने, ‘यतीसम्म अन्याय नगर्दा नै राम्रो होला ।’ अध्यक्ष धामीले सत्ताधारी काँग्