चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल त बढेको छ तर उपभोक्ताको सुरक्षा भने कागजमै सीमित देखिन्छ । पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको बजार अनुगमन समितिको मूल उद्देश्य उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित गर्नु, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर जाँच, कालोबजारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु हो भनिन्छ । तर व्यवहारमा भने समितिको अस्तित्व काक्राजस्तै पातलो देखिएको छ ।
गत मङ्गलबार चवन्नी बजारबाट काक्रा किनेका बेलडाँडी–५ की ३० वर्षीया जानकी महरा र २४ वर्षीया जनकी भाट खाएलगत्तै बान्ता, पेट दुखाइ र हातखुट्टा बाउडिएपछि रौतेली विचवा स्वास्थ्य चौकी हुदै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना हुनुप¥यो । रौतेली विचवा स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी निलम भट्ट चन्दले “ज्यानै जोखिम हुने गरी व्यापारीले यस्तो व्यापार गर्नु हद हो” भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतना फैलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनी भन्छिन् – “पैसा कमाउने नाममा अरूको पेट बिथोल्ने र ज्यानमा खेलवाड गर्ने सम्मको व्यापार गर्नु निन्दनीय हो । बिषादी नराखी फलाउन सकिन्न त ? उपभोक्ताले के दोष खेप्ने ?”
समितिको मौनता र उदासिनताले गर्दा बेलडाँडीका मुख्य बजारहरुमा उपभोक्ता हरेक दिन ठगिँदै आएका छन् । फर्मालिन प्रयोग गरिएको माछादेखि रंग रासायनिक पदार्थ हालिएका तरकारी र फलफूल, नास्ता सम्मका खानेकुरा खुलेआम बिक्रीमा छन् । समितिले एकदिनको अनुगमन गरेर फोटो खिच्ने, टाढाबाट भिडियो सुटका लागि मान्छे बोलाउने काम बाहेकको जिम्मेवारी पन्छाइदिँदा केही व्यापारीहरु मनपरीमा उत्रिएका छन् ।
यति मात्र होइन, भारतीय कुखुरा अनियमित ढंगले बजार छिर्दा यहाँका स्थानीय कुखुरा व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका छन्, उपभोक्ताले अस्वास्थ्यकर मासु खान बाध्य भए । यसपालि प्रशासनले कडाइ गरेपछि केही सहजता त आएको छ तर अझै पनि “कट्टामा मासु, टाउको भारतमै“ भन्ने तस्करी प्रचलित छ भन्ने दावी स्रोतहरु गर्छन् ।
उपभोक्ता भने बजारको यस्तो लापरबाहीका बीच किनमेलमा जानेबित्तिकै मनपरी दररेट, विषादी मिश्रित उपभोग्य बस्तु, रङले रंगिएका चिकेन ललिपप देखि मिठो जेरीको सिकार भइरहेका छन् ।
उपभोक्ताको आक्रोश यति बढेको छ कि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै लेखिरहेका छन् – “बजार अनुगमन समितिको नाम बदलौं, बजार ‘अवहेला समिति’ ठिक होला !”
अब प्रश्न छ – चाडपर्वमा उपभोक्ताले विषादी मिसिएको काक्रा, फर्मालिन हालिएको माछा, भारतबाट आएको अबैध मासु र रंगले रंगिएको मिठाई नै ‘प्रसाद’का रुपमा खानुपर्ने हो ? कि समिति होशियार भएर उपभोक्तालाई राहत दिने ?