सुनिल राना
कञ्चनपुर, १३ कार्तिक
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पछि आरक्षपीडितले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको मुल गेटमा धर्ना एव सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेका छन ।शनिबारदेखि प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिएका पीडितले मंगलबारदेखि डिभिजन वन कार्यालयको मुल गेट अगाडी धर्नाका साथै सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेका हुन । पुर्नस्थापनाको माग अघि सारेर वन कार्यालय अगाडी रहेको सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेका छन ।
५ कार्तिक(बुधबार) कृष्णपुर नगरपालिका १जयशंकर सामुदायिक वन कब्जा गरेर बसेका पीडितलाई स्थानीय प्रशासन सहित सुरक्षा निकायले हटाएपछि उनीहरु प्रशासन त्यसपछि वन कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका हुन ।
सरकारले पुर्नस्थापना गर्न नसक्ने अनि खाली जमिन भएको क्षेत्रमा टहरा लगाएर बस्दा सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर उठाउने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय मुल गेट अगाडी धर्नामा सबेका छन । नालाबालासंगै दैनिक खाने बन्दोबस्त सहित वन कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका छन ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले विस्थापित पीडितको पुर्नस्थापना गर्न नसक्ने सरकारले फेरी पीडितमाथि अन्याय गरेकाले प्रशासन पछि वन कार्यालयमा धर्ना दिएको बताए । ‘हामीले त्यहाँ बसेका थियौँ, वन सहितले प्रहरी लगाएर उठायो, ‘न्यायका लागि धर्ना दिएका छौँ, ‘उनले भने, ‘हाम्रो समस्या सरकारले नै गर्न चाहेको छैन ।’
सहसचिव कृष्ण भट्टले २४ बर्षदेखि सरकारले पुर्नस्थापना गर्छु भन्दै ठग्दै आएपछि आफुहरुले बाध्य भएर कुकाठवाला वनको जमिन कब्जा गरेर बसेको बताए । उनका अनुसार झण्डै अढाई सय बढी पीडितहरु टहरा बनाएर बसेका छन । उनले उच्च न्यायालका प्रमुखले देश हाकिरहेका बेला न्याय दिने आसा पलाएको बताए । वनमा बसेका पीडितहरुले धर्ना समेत दिएका छन ।
आरक्षपीडितका अगुवा जितसिह ऐरीले पीडितमाथि अन्याय भएको बताए । ऐरले चुनावमा दलहरुले आफुहरुलाई प्रयोग गरेको बताउँदै राज्यले अपमान गरेको बताए । उनले २४ बर्षसम्म राज्यले अन्यायमा पारेको बताए । आरक्षपीडित सरुदेवी कार्कीले ०५८ सालमा आफुमाथि मानविय अन्याय गरेर उठिबास गरेपनि अहिलेसम्म पुर्नस्थापना गर्न सरकारले आनाकानी गरेको दुखेसो पोखेका छन । उनले आफुहरुको विचल्ली गर्नेहरु मस्तीमा रहेको बताउँदै पीडितले न्याय नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताईन । उनीहरुले गत २२साउन ०८२देखि महेन्द्रनगर, वाणी, ढक्कामा एकसाथ धर्ना दिएका थिए ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकायाले पुर्नस्थापनाका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सघर्ष गर्दा गर्दैपनि आफुहरुको न्यायका लागि कसैले चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर जहाँ खाली छ, त्यही बसेको तर फेरी वनले र प्रहरी प्रशासनबाट अन्याय भएको दुखेसो पोखे । ०५८सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापितहरुको हालसम्म पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन । संविधानमा हरेक नागरिकलाई भूमि तथा बसोबासको अधिकार भएपनि तत्तकालिन सरकारले आफुहरुको उठिबासी गरेकाले अहिले आफ्नो अधिकारका लागि आफै लडेको बताएका छन ।