विकास सिह महता, कञ्चनपुर, पुस ६
यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था तथा आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको धनगढी होटेल के.आईको सभाहलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रिय कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुरले यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था तथा आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रिय कार्यालय प्रतिनिधि गणेश जोशीले बताउनु भयो।
नेपालको संविधानमा उल्लेख रहेका हक अधिकार र नेपाल सरकारले यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न के कस्ता कार्यहरुको प्रयास भएका छन्, भन्ने बारेमा प्रस्तुतीकरण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रमुख उप-सचिव झंकर रावलले दिनु भएको थियो। उक्त समुदायका मुद्दा निरन्तर कार्यनयन नहुदा सम्म समन्वय सहकार्य रहिरहने प्रतिबद्धता गर्नु भयो।
सहभागीता स्थानीय सरकारले शिक्षा पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेश गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिनु भयो। आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी रुपमा परिमार्जित गर्न समेत माग राख्नु भयो।
उक्त समुदायका व्यक्तिहरु खुलेर आउन नसक्दा समस्या बजेट तर्जुमा लगायतका विषयहरुमा आउने गरेको छ, तर यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदाय बारेमा अझै जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिनु भयो। “स्थानीय सरकारले यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत चिन्न नसकेको र अपहेलना खेप्नुपरेको सहभागीले दुखोस राख्नु भयो”।
आगामी दिनमा शिक्षा स्वास्थ्य संगै रोजगारीको नेपाल सरकारका विभिन्न सम्बन्धित निकाय लगायतका तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो। हाम्रो लडाइ सरकार, समाज र परिवार संग कहिलेसम्म भन्ने विषयमा नै अन्योलमा रहेको सहभागिताले बताउनु भयो। उक्त कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख / प्रतिनिधि लगायत यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति रहेको थियो।