सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएका रिटहरू स्थगनमा परेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले चाहेको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
त्यही अध्यादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए। जबकी कानुनतः संवैधानिक परिषद्मा उनीहरू बाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता समेत रहने व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस खारेजीको माग गरेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत महत्वपूर्ण निकायमा ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले व्यक्तिगत भागबन्डा गरेको भन्दै विरोध भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि रिट निवेदकहरूले जबराको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट तोकिएको आगामी पेशीको दिन तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूका लागि मात्र अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाइका लागि समेत पेशीको दिन तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछौं।’