सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ संशोधन गर्न लागेको छ। प्रदेश सभामा वातावरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ पेश भएकोे हो। प्रदेश सरकारले २०७५ मा जारी गरेको ऐनका केही दफा संघीय वातावरण ऐनसँग बाझिएपछि संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माघ १३ गते प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। माघ २५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको सो अध्यादेशलाई सोमबारकोे बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पेश गरेकी थिइन्। यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउन सभामा प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। त्यसअघि सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलमात्र भएको थियो।
छलफलमा सहभागी सदस्यले प्रदेशलाई पशुपालनतर्फ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। पशुपन्छी चोरी पैठारी तथा निकासी रोक्न कानुनमै कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहभागीको सुझाव थियो। साथै, गौहत्या तथा छाडा पशुचौपाया र ओसारपसार रोक्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत सहभागीको थियो।