सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा कर नलिन तथा ढिला बुझाएकोमा जरिवाना नतिराउन आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश दिन नपर्ने कारण भएमा १५ दिनभित्र कारण देखाउनसमेत सरकारलाई भनिएको छ ।
‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अविवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ अर्थ मन्त्रालयसहितलाई दिइएको आदेशमा छ, ‘बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’ कोभिड–१९ को महामारीका कारण असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएकाले आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर परेको इजलासको ठहर छ ।
गत वर्ष पनि अधिकारीसहितले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले यही आशयको आदेश दिएको थियो । गत वर्ष २८ जेठमा आएको आदेशमा पनि बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि मात्र बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनको समय दिएर सम्बन्धित कर र विवरण बुझाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै पुनः कर बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना निकालेको थियो । ‘केही अपवादबाहेक राज्यलाई साबिकमा समयमै विवरण र कर दाखिला गर्दै आएका करदातालाई आजको सहज परिस्थितिमा आइपरेका व्यावहारिक समस्याहरूसमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा दिनुबाट राज्य पन्छिनु वाञ्छनीय हुँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था देखिन्छ,’ आदेशमा छ ।