काठमाडौं,९ असार-सर्वोच्च अदालतले सरकारका नर्णिय एकपछ िअर्को उल्ट्याउन थालेपछ िप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् । दोस्रो पटकको प्रतनिधिसिभा वघिटन यता सरकारले गरेका महत्वपूर्ण नर्णियलाई सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै अन्तरमि आदेशमार्फत रोकदिएिपछ िप्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
हजिो मात्रै सर्वोच्चले मन्त्रपिरषिद वस्तिारको नर्णियलाई असंवैधानकि ठहर गरेपछ ि२० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ । मन्त्रपिरषिदमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहति अर्थमन्त्री वष्णिु पौडेल, शक्षिामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतकि पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जना मात्रै रहेका छन् ।
नयाँ मन्त्रीहरुको नयिुक्ती बदर भएको र पुराना मन्त्रीहरु फेर िबहाल नभएको अवस्थामा पाँच जना मात्रैको मन्त्रपिरषिदले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । यस वषियमा हजिो प्रधानमन्त्री ओलीले बहालवाला र पद गुमेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा उनले ५ जना मन्त्रीले देशलाई कसरी चलाउन सक्छ भन्दै यसको समाधान खोजनिे बताएका थएि ।
छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीकाअनुसार संवधिानमा २५ मन्त्रीको व्यवस्था गरेकाले आफूले त्यसै अनुसार मन्त्रपिरषिद् गठन गरेको, तर सर्वोच्चले संवधिानमा नभएको आदेश दएिको प्रतक्रियिा दएिका थएि । यसअघ िसर्वोच्चले सरकारका अरु नर्णिय पन िउल्टाइदएिको थयिो ।
नकिुञ्जभत्रि ठूला जलवद्यिुत आयोजना नर्मिाण गर्ने तथा बजेट वक्तव्यमार्फत खानीजन्य ढुंगा गट्टिी बालुवा नकिासी गर्ने सरकारको नर्णिय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ । यस्तै नागरकिता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पन िसर्वोच्चले यसअघ िआदेश दइिसकेको छ । सर्वोच्चका पछल्लिा यी आदेशले ओलीको आफूखुशी नर्णियमा अंकुश लाग्दै गएको र राष्ट्रयि राजनीतमिा उहाँको शक्त िकमजोर बन्दै गएको वश्लिेषण गरएिको छ ।