महेन्द्रनगर २१ साउन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरीदिएपछि भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमला बोहराले चरम असन्तुष्टि पोखेकी छन् । बिहिबार महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दे अध्यक्ष बोहराले लालपुर्जा वितरण गर्ने समयमा पुगेर सेरबहादुर देउवा सरकारले भूमी आयोग नै खारेज गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । एक महिना अझै काम गर्न दिइएको भए हजार बढी लाई लालपुर्जा वितरण गरीसक्ने उनले दावी गरीन् ।
उनले अबका आयोगले कुनै पनि हालतमा पुर्जा वितरण गर्न नक्ने समेत दावी गरीन् । अध्यक्ष बोहराले सरकारले आयोग खारेज गरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको सपनालाई तुषारापात बनाएको बताइन् । ‘यो परमादेशको सरकारले प्रतिगमन गरी आयोग हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धिको सपनामा तुषारापात ल्याएको छ, यो सरकारलाई आयोगको कामकाज गर्ने अधिकार नै थिएन ।’ संसदबाट भूमि सम्बन्धी ऐन पारित गरी तीन वर्षका लागि आयोग बनाएकाले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर खारेज गरी भूमिहिनलाई जग्गाको मालिक बन्न रोकेको अध्यक्ष बोहराले बताइन् ।
‘संसदबाट भूमि सम्बन्धी ऐन पारित भयो, त्यहीं ऐनका आधारमा आयोग बन्यो, कार्यविधि बनाइयो, त्यसका आधारमा कामकाज अपघ बढेको थियो’ उनले भनिन्,‘अहिलेको सरकारले यो भूमिको समस्यालाई वर्षौसम्म ज्यूँकात्यूँ राख्न हतास भएर आयोग नै खारेज गरि दियो, यो कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न पर्दैन्थ्यो ।’ अध्यक्ष बोहराले आयोग खारेज विरुद्ध जनता सडकमा जाने र आफूहरु अदालत गुहार्ने बताइन् । ‘यो जन विरोधी कार्य विरुद्ध जनता सडकमा जान्छन्, हामी अदालत जान्छौ’ उनले भनिन् ।
यसै बिच पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बोहराले पाँच महिने अवधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । पाँच महिना आयोगले भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरी जग्गाधनी पूर्जाका लागि जग्गा नापी काम अघि बढाएको छ ।
आयोगले साउन मसान्तमा एक हजार वासिन्दालाई पूर्जा दिने तयारी अन्तिम अवस्था पुगाएको थियो । आयोगको कार्य विधि अनुसार अनुसूची २ अनुसारका विगतका आयोग र कार्यदलले जग्गा नाप जाँच गरी जग्गा दिन नसकिएका परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जाको अन्तिम चरणमा पुगाएको हो ।
‘फिल्ड बुक र नक्सा खोजी गरि रहेका थियौ, नक्साको ब्लुप्रिन्टका लागि नापीसंग सहयोग मागेका थियौ, केही स्थानबाट नक्सा आइ सकेको थियो, श्रेष्ता तयार गरी पूर्जा उठाउने तयारी लगलभग सबै सकिएको थियो’ अध्यक्ष बोहराले भनिन्,‘यो काम पनि हुन सकेन, अन्तिममा पुगेर रोकियो ।’ नापी कार्यालयबाट अपेक्षित रुपमा सहयोग पाउन नसक्दा आयोगका कामकाजमा केही अवरोध देखिएको अध्यक्ष बोहराले बताइन् । ‘नक्सा सहितका कागजात माग गर्दा आशा अनुसार सहयोग पाउनु सकिएन, त्यसले अहिले केही समस्या भयो, नापी बल्ल सकारात्मक भएको बेलामा आयोग खारेज हुन पुग्यो’ उनले भनिन् ।
आयोगले अनुसूची २ अनुसार ६ हजार ४ सय २४ जनाको लगत संकलन गरेको छ । यसैगरी अनुसूची ३ अनुसार भूमिहिन दलित ४ हजार २ सय ६५ र अनुसूची ४ अनुसारका ६० हजार ९ सय २६ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन गरिएको छ ।
संविधानमा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जग्गा दिएर जग्गाको मालिक बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस अनुसार आयोगले अनुसूची ३ बनाएर दलित भूमिहिनको छुट्टै लगत लिएको हो । दलित भूमिहिनमा सबैभन्दा भीमदत्त नगरपालिकामा एक हजार ८ सय ११ को लगत संकलन गरिएको छ । यसैगरी बेदकोटमा ५ सय ७१, शुक्लाफाँटा २ सय ६६, कृष्णपुर १ सय ९४, लालझाडी ९८, पुनर्वास ७ सय ३३, बेलौरी २ सय २३, बेलडाँडी ३ सय ३७ र दोधारा चाँदनीमा २ सय ६६ को तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीमा सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा १५ हजार १ सय ९४ जना छन् । भीमदत्त नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ३, बेदकोट ९ हजार २ सय २२, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ११ हजार ६ सय ४८, लालझाडी ३ हजार २ सय १६, पुनर्वास ३ हजार ५ सय ७५, बेलौरी ४ हजार ९ सय १६, बेलडाँडी ४ हजार ३ सय ६ र दोधारा चाँदनीमा २ सय ६६ छन् ।
विगतका आयोग र कार्यदलले जग्गा धनी पूर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर पाउन नसकेका ६ हजार ४ सय २४ जना छन् ।
आयोगले केही दिन अघि जग्गाको राजश्व घटाएर ३ देखि ५ प्रतिशत पुगाउन केन्द्रीय आयोग मार्फत सरकारलाई दबाव दिएको थियो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य लिम्बुले आयोगको कामकाज सुरु भएपछि राजश्व घटाउनु पर्ने माग सबै क्षेत्रबाट आएकाले केन्द्रीय आयोग मार्फत सरकारसित माग गरिएको बताए ।
‘कार्यविधिमा जग्गाधनीबाट ८ सयदेखि २ सय प्रतिशतसम्म राजश्व लिने भन्ने कुरा थियो, फिल्डमा काम गर्दै जाँदा त्यो जनपक्षीय देखिएन, त्यसपछि त्यसलाई घटाउनु पर्ने माग राखेर सरकारसम्म पुगाएका छौ’ उनले भने ।
कञ्चनपुरमा पाँच महिना बोहराको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा किशोर कुमार लिम्बु र रमेश भट्ट सदस्य थिए । कञ्चनपुरमा कृष्णपुर नगरपालिकाबाट भूमि आयोगले काम सुरु गरेको थियो ।