सरकारले बाढीपहिरोबाट पीडित किसानलाई क्षतिको आधारमा राहत दिने भएको छ। बालीको क्षति पूर्ण, आंशिक वा सामान्य अवस्था हेरेर मापदण्ड बनाई प्रतिइकाई क्षेत्रफलको आधारमा रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री महिन्द्रराय यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार सातै प्रदेशका सम्वद्ध पदाधिकारीबीच समन्वय बैठकले पीडित किसानलाई राहत तथा पुनस्र्थापना गर्नेबारे निर्णय गरेको हो। बेमौसमी वर्षाले धानबाली, पशुपन्छी, केराखेती, मत्स्यपालनलगायतमा क्षति पुगेको छ। यसैले अब प्रदेशस्थित कृषि सम्वद्ध मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा सबैखाले क्षतिको कृषकस्तरको विवरण संकलन गरी एक हप्ताभित्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
संघ तथा प्रदेशस्तरीय बैठकले राहतस्वरूप रकमसहित आगामी सिजनका लागि मल, बीउबिजन तथा सिँचाइ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। किसानको वर्गीकरणको आधारमा ऋण तथा ब्याज मिनाहा, छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेलगायतका विकल्प खोज्ने भएको छ। यकिन बिवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले राहतका लागि अनुमानित बजेट तयार गरी प्रस्ताव पेस गर्ने प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। यससँगै गृह मन्त्रालयले पनि सोमबार पीडित किसानको राहतको लागि तथ्यांक संकलनमा जोड दिएको थियो।