कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैँले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानले आफूहरूको सीमा तोकेको भन्दै न्यायालय स्वतन्त्र नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको सञ्चार सम्बन्धी कानुनका विषयमा अन्तर्क्रियामा मंगलबार मन्त्री बडुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘सरकारले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैँले समाधान गरोस् भनेर हेरिरहेका छौँ । समयमा यसको व्यवस्थापन गरेर जनताको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ मन्त्री बडुले भनेका छन् । न्यायपालिका, कार्यपालिका र संसद्का आआफ्नै जिम्मेवारी र सीमा भएको बताउँदै न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयभित्रै समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भनेका छन्, ‘अदालत नै जनताले न्याय पाउने अन्तिम थलो हो । अदालतमा यस्तो समस्या आउनु दुखद् कुरा हो । यही कारणले अदालतप्रतिको विश्वासमा कमी आउन दिनुहुँदैन । जनताको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यो कुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ।’
प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर अदालतमा पछिल्लो समय देखिएको विवादबारे सत्तारुढ कांग्रेससहित विभिन्न दलका नेताहरूले बोल्नुपर्ने भन्दै प्रश्न उठिरहँदा मन्त्री बडुले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । कांग्रेसका नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ लगायत १२ जना नेताहरूले गत साता उक्त विवादबारे कांग्रेसको धारणा आउनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यसवाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतको विवादबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले भने अदालतको विवादबारे प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै कडा आलोचना गरेका थिए ।