सुदूरपश्चिमका २० स्थानीय तहलाई सरकारले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृहमन्त्रालयले २०७८ साल माघ मसान्तसम्म लागू हुनेगरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्मिका कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका सहित ४ नगरपालिका र २८ गाउँपालिका रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराका पाँच स्थानीय तहमा नवदुर्गा गाउँपालिका, अमरगढी गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका र पर्शुराम गाउँपालिका रहेका छन् । बझाङका चार स्थानीय तहमा थलारा गाँउपालिका, वित्थडचिर गाउँपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै डोटीका पाँच स्थानीय तहमा दीपायल सिलगढी नगरपालिका, केआईसींह गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका र सायल गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै बाजुराका दुइ स्थानीय तहमा हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिका, बैतडीका दुई स्थानीय तहमा सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिका, दार्चुलाका दुई स्थानीय तहमा दुहुँ गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार बाढी, पहिरोलगायतका विपद्बाट ठूलो मानवीय क्षती भएको र ती स्थानीय तह बढी प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकोे हो । ती स्थानीय तहमा पुगेको क्षतीको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको काम, घर, सडक तथा विद्यालय निर्माणको काम गरिने पोखरेलले बताए । उनले भने,–तर कञ्चनपुरका केही स्थानियतह समेट्न सकिएन् ।
त्यस्तै प्रदेश एकका तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्लाका दुई स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन् । १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा १ उपमहानगरपालिका, ४ नगरपालिका र २८ गाउँपालिका रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।