सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा बजेट नछुट्याइएपछि कृषकमा निराशा छाएको छ। तीन वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गतका कतिपय कृषि नमूना गाउँमा तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेटको रोकिएपछि किसानमा निराशा छाएको हो।

योसँगै छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको कृषकले बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी क्षेत्रमा गहुँ बालीको नमूना गाउँ विकास गर्न गठित समितिका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेट नदिएर किसानलाई अलपत्र छोडेको गुनासो गरे। उनले भने, “कार्यक्रमका लागि बजेट दिन बन्द गरिँदा गहुँको बीउ उत्पादन गरेर अन्यत्र निर्यात गर्ने लक्ष्य अधुरो हुन पुग्यो।”

गहुँबालीको नमूना गाउँ बनाउन यो समूहमा समेटिएका झण्डै ५०० किसानलाई सुरुको वर्ष एकीकृत रुपमा यान्त्रिकरण, सिँचाइलगायतका लागि सहयोग गरिएको थियो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा केरा खेती गर्न गठन गरिएको नमुना गाउँका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउदले कार्यक्रमलाई अधुरै राख्ने व्यवहार सरकारले देखाउँदा कृषक अन्योलमा परेको अनुभव सुनाए। “खेती गर्न चाहिने मलको आपूर्ति हुन नसक्दा किसान समस्यामा छन्”, उनले भने, “मलको चरम अभाव झेली रहेका किसानलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटसमेत रोकिँदा थप समस्या भएको छ।”

चालु वर्षमा बजेट घटेर आएको र नयाँ गाउँलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने भएको अवस्थामा कतिपय नमूना गाउँमा चाल, वर्षमा बजेट उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीले भने, “काम सन्तोषजनक नभएको पाइएको भन्ने छ, त्यसैले त्यस्ता गाउँमा बजेट चालु वर्षमा नछुट्याइएको हुनसक्छ।” यो कार्यक्रमअन्तर्गत बझाङमा गरिएको आलुखेती नमूनाको रुपमा देखिएको छ। जोशीले भने, “यो कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको र उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणको व्यवस्था पनि गर्ने गरिएको छ।” ‘नमूना गाउँ, आफै बनाऔँ’ नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको गत दुई वर्षको अवधिमा कृषि विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्याङ्कमा यो कार्यक्रमबाट उन्नत बीउबिजनको उत्पादनमा कृषकको सहभागिता बढेको, सिँचाइका पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, र उन्नत बीउको प्रयोगवाट उत्पादनसमेत वृद्धि भएको उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको कृषितर्फको उच्च प्राथमिकता प्राप्त यो कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष रु ४४ करोड र दोस्रो वर्ष झण्डै रु ५५ करोड विनियोजन गरेकोमा चालु वर्षमा भने कम बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने जिल्लाको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी गरिने सिफारिसका आधारमा भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वडा र गाउँको छनोट गरिने मापदण्ड बनाइएको छ। छनोटमा परेको गाउँमा कृषक, कृषक समूह, सहकारी संस्थाका अथवा संयुक्तरुपमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिने मापदण्ड रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्मा बताउछन्।

कार्यक्रमअन्तर्गत नौवटै जिल्लामा छनोटमा परेका गाउँमा एकीकृतरुपमा धान, गहुँ, मकै, आलु, चैते धान, तरकारी, फलफूललगायतका कृषि बालीको खेती गरेर नमूना गाउँको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि खाद्यान्नतर्फ पहाडमा ४०० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जग्गा हुनुपर्ने, तरकारी बालीतर्फ पहाडमा २०० रोपनी र तराईमा ३० बिघा जग्गा हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ। कृषि प्रधान देश भएर पनि ठूलो परिमाणको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको नयाँ ढङ्गले व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिको आन्तरिक माग धान्न सक्ने बनाउने, रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो कार्यक्रममा समेटिएका कैलाली र कञ्चनपुरका कृषकको सहभागितामा हालै धनगढीमा भएको समीक्षात्मक कार्यक्रममा कृषि विकासका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरिएको थियो। रासस