दिपकराज भट्ट
डडेल्धुरा्— डडेल्धुरासात वटै स्थानीय तह हरुमा झण्डै सात करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । दुई वटा नगर पालिका र पाँच वटा गाउापलिका गरी सात वटा स्थानिय तह रहेको डडेल्धुराका स्थानिय तहमामा आर्थिक बर्ष २०७४र०७५ मा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार वेरुजु देखिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महा–निर्देशनालयको सूचना अनुसार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिबेदन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ भन्दा आर्थिक बर्ष २०७४र०७५ मा जनप्रतिनिधि आए पछि बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो ।
जनता बाट निर्वा्चित भएको आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा डडेल्धुराका सबै सात वटा स्थानीय तहमा नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, बिवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढि असुल गर्नु पर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नगरेका कारण लाखौं र करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो ।
डडेल्धुराका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५मा परशुराम नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ४७ हजार र अमरगढी नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ६ हजार वेरुजु देखिएको छ । यस्तै भागेश्वर गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ५९ हजार, आलिताल गाउपालिकामा ९३ लाख ३१ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ७० लाख ४१ हजार, नवदुर्गामा ४८ लाख ६० हजार र अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ४१ हजार बेरुजु पछ्र्योट गर्नु पर्ने देखिएको हो ।
अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ६ हजार असुल गर्नु पर्ने, २ लाख ५३ हजार अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नभएको ३५ हजार रकम रहेको छ । नवदुर्गामा १५ लाख ८९ हजार असुल गर्नु पर्ने, १२ लाख ३८ हजार अनियमित, २ हजार प्रमाण कागजात नमिलेको र २० लाख ३१ हजार पेश्की देखिएको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १४ लाख ५३ हजार असुल गर्नु पर्ने, ३४ लाख ३९ हजार अनियमित, १९ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको, पेश्की २ लाख १४ हजार रुपैया छ ।
आलिताल गाउपालिकामा ८६ लाख ९२ हजार असुल गर्नु पर्ने, २ लाख ५४ हजार अनियमित ३ लाख ८५ हजार छ । भागेश्वर गाउँपालिकामा २३ लाख ३६ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४ लाख ८५ हजार अनियमित, ३९ लाख १० हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ६९ लाख २८ हजार पेश्की रकम रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लाका दुबै नगरपालिकामा पनि अरु स्थानीय तह जस्तै बेरुजु देखिएको छ । जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका अमरगढी नगरपालिकामा १५ लाख ८३ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४१ लाख ४९ हजार अनियमित, २२ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८९ लाख ३९ हजार पेश्की रहेको छ ।
जिल्लाको भित्रिमधेशमा रहेको परशुराम नगरपालिकामा ८ लाख ६४ हजार असुल गर्नु पर्ने, ५९ लाख ६९ हजार अनियमित, १७ लाख ४९ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको र ८३ लाख ६५ हजार पेश्की रहेको छ ।
यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ अथवा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा अजयमेरु गापाको १ लाख ५२ हजार, आलितालको ११ लाख ८० हजार, अमरगढी नगरपालिकाको ७० लाख ५० हजार १ सय ५०, भागेश्वर गाउपालिकाको १ लाख ९ हजार तिन सय, गन्यापधुराको १ लाख १९ हजार २ सय ५०, नवदुर्गा गाउपालिकाको ३ लाख २७ हजार ४ सय ५० र परशुराम नगरपालिकाको १७ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । यसरी एक वर्ष मै अस्वभाविक बेरुजु तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
स्थानीय तह संचालन ऐन, नियमाबली तथा प्रचलित कानूनको परिपालना समेत नगरि लेखा तथा आर्थिक कार्य्बिधि बिपरित आर्थिक प्रशासनको खिल्ली उडाउँदै नेपाल सरकार एवं स्थानीय तह मै उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरि योजनाबद्ध र सहभागिता मूलक कार्यक्रमको माध्यम बाट स्थानीय तहको कार्य सम्पादन लाई पारदर्शी जवाफदेहि र जनता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा स्थानीय तहको नेतृत्व राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बाट ग्रसित भएको प्रतिबेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय तहका कतिपय कामहरु बिवादित, अन्र्तसंघर्ष तथा अपारदर्शी भएको जनमानसमा सन्देश गएका बेला पनि स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु तथा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरु पनि खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्य्बिधि अनुसारको योजना र बिबिध संस्थागत कार्यक्रमको बजेट पेश तथा पारित गर्ने बिधि नपु¥याउनु नेतृत्व बाट परिबन्धमा पर्ने गरेको बेरुजु प्रतिबेदनले पुष्टि गर्ने आधारहरु देखिएका छन ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था तथा निकायहरुको कार्य सम्पादन निगरानी गर्ने बिभिन्न संस्थाहरुका अनुसार स्थानीय तहहरुले नेपालको संबिधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै धेरै जसो स्थानीय सरकारहरु गुणस्तर र सुशासनका पक्षमा गैरजिम्मेवार रहेको बेरुजु प्रतिबेदनले प्रष्ट पारेको छ ।