अदालतका नेतृत्वबाटै विकृति बिसङ्गती त छदै थियो ! तर सत्ता दाउपेचको भुमरीमा झन झन फस्यो नेपालको न्यायलय । कहिलेकाहीँ त लाग्छ ,त्यो रामशाह पथमा रहेको बडेमानको घर नाटक घर हो। अनि हामी त्यो नाटकमा विभिन्न भुमिका मध्य एउटा भुमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरु! सर्बोच्च अदालतमा बिगत देखि जे किचलो देखियो त्यसको चरम उत्कर्षको रुपमा चोलेन्द्रको महाअभियोग कान्डलाई लिन सकिन्छ । कर्मचारीलाई लाग्दैमा एउटा पत्रको आडमा प्रधानन्यायाधीशलाई फाल्दिन सक्ने र स्थापित गर्दिन सक्ने यो कस्तो थिति हो ?

अब भन्नपर्छ वर्तमान राजनीतिक ब्यबस्था भित्र देखिएको सङ्कटको बाछिटा हो चोलेन्द्र काण्ड! यहाँ आन्दोलनको पक्ष विपक्षमा रहने एक अर्काको उछ्छितो काड्ने र हिलो छ्याप्ने काम गरेको देखिन्छ।तर सिङ्गो न्याय प्रणाली माथि किन प्रश्न उठ्दैन? त्यो कालो कोटे भनेर गाली गर्ने जनमानसमा यो ब्यबस्था ठिक छैन र सर्बोच्च अदालत यहि न्यायप्रणालीकै एउटा अवयब हो भन्ने कुरा किन जाग्दैन। सर्बोच्चलाई जब power exercise गर्ने थलो र INGO को हस्तक्षेप बढाउन निम्ता दिन थालियो त्यहीँबाट समस्याको बिजारोपण भयो।कतिपय राजनितिक मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा सेटल गर्नेपर्नेमा त्यसो नगरी सरासर अदालत प्रवेश गराइयो र अदालतबाटै राजनीतिक नेतृत्व खोज्नेकाम गरियो,त्यहीँबाट समग्र न्यायपालिका धरासयी यात्राको आरम्भ भयो।

यी सबै समस्याको स्थायी समाधान राजनीतिक समाधान नै हो। जनताको न्यायलय बन्नको लागी संसदीय शक्ति संघर्षबाट उपाय नदेखिएकै हो।त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ,महाअभियोगलाई अगाडि बढाउन नसक्नु अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने ,छलकपट गरिनु। विषय उठाउन हुन्थ्यो, हुन्नथ्यो सस्लेषण गरौंला !तर उठाइसके पछि ,अगाडि बढाएर पार लगाउन पर्ने थियो । त्यसरी पार लगाएको भए आज अन्यायमा परेका जनताले दुख पाउन पर्ने अवस्था आउने थिएन कि ? लेखक फडिन्द्र कार्की, अधिवक्ता काठमाण्डौँ
२०७९/०८/२१