पवन थापा
कञ्चनपुर, १५ मंसिर
गत साउन दोस्रो साता तत्तकालिन सरकारले औषधी ऐन ०३५ संशोधन गरेर देशभरीका औषधी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै एक चारदिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सुदूरपश्चिमका औषधी व्यवसायीले सरकारले अन्याय मात्रै होईन मातृभूमि छाडेर विदेशिन बाध्य पारेको गुनासो पोखेका छन ।
ऐनका दुई उपदफा मात्रै संशोधन गरेर देशभरीका आम औषधी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायबाट पलायन गराएर विदेशीन बाध्य पारेको भन्दै यसपछि कडा आन्दोलनकोे तयारीमा जुटेको जनाएका छन ।
गत शुक्रबार१२साउनदेखि संशोधन गरिएका बुँदा खारेजीको माग अघि सार्दै कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाहदेखि आनशिल औषधी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सुदूरका औषधी व्यवसायीले सरकारले अति नै गरेको दुखेपो पोखेका हुन । ऐन लागु भएदेखि पाँच महिनामै ८सय बढी औषधी व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भएर विदेशीन बाध्य भएको जनाएका छन ।
आन्दोलनकै विच सोमबार महेन्द्रनगरका नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै औषधी ऐन ०३५को दफा ११को उपदफा ३को संशोधन तथा उपदफा ५ खारेजीको माग अघि सारेका छन ।
सरकारले औषधी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै दैनिक १देखि २ घण्टा औषधी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन । औषधी व्यवसायीहरुले झण्डै ५ दशक अघि बनेको औषधी ऐन व्यवहारिक हुनुको साटो व्यवसायीलाई झन धरासायी विस्थापित गर्ने हिसाबले संशोधन गरिएको बिरोधमा आन्दोलन गरिरहेका हुन ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष गजेन्द्रदेव लेखकले संघीयताको मर्म विपरित आफुहरु औषधी पसल नविकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशकोे बाँके नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यताका विच सरकारले छापामारशैलीमा ऐन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकासित गरिदिएको दुखेसो पोखेका छन ।
अध्यक्ष लेखकले सरोकारवाला पक्षसंग ऐन संशोधनका विषयमा सल्लाह नै नगरेर एकोहोरो व्यवसायी नै धरासायी पार्ने गरेर संशोधन गरिएको विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै ऐन व्यवसायीहरुको हकहित भन्दा पनि व्यवसाय धरासायी पार्ने गरेर बनाएको हुन बाध्य भएर आन्दोलन गर्न लागेकोे बताए ।
अध्यक्ष लेखकले उक्त ऐन बिरुद्धमा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वोद र पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघले देशव्यापी रुपमा गरेको आन्दोलन सुप प्रदेशका ९वटै जिल्लाहरुमा पनि गर्न लागेको बताए । १२ मंसिरदेखि शुरुवात गरिएको आन्दोलन १६ सम्मै निरन्तर आन्दोलन भईरहेको बताए । अध्यक्ष लेखकले गत १४ साउन ०८२ राजपत्रमा उक्त ऐन जारी गरे लगत्तैदेखि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । ‘हामीले उतिबेला विभाग केन्द्रीत दवावमुलक कार्यक्रम गरेका थियौँ, ‘उनले भने, ‘अहिले देशव्यापी गरिरहेका छौँ ।’
औषधी व्यवसायीहरुले नै औषधी व्यवस्था विभागको माग अघि सारेको स्मरण गर्दै आज आएर विभाग व्यवसायीप्रति अन्यायमा उत्रिएको दुखेसो पोखे ।
‘हामीले पुरानो ऐन समय सापेक्ष भएन भन्दै सिङ्गै संशोधनको माग अघि सारेका थियौँ, ‘उनले भने, ‘तर सरकारले दुई बुँदा मात्रै संशोधन गरेर हामीमाथि अझ अन्याय थपिदिएको छ ।’ आम नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तरिय औषधी उपलब्ध गराउने उदेश्यले ऐन जारी हुनुको साटो सबैमाथि अन्याय हुने गरेर संशाधन भएको बताए । अध्यक्ष लेखकले औषधी ऐन ०३५को दफा ११को उपदफा ५खारेजीको माग अघि सारेर कालोपट्टी बाँध्नेदेखि पसल बन्द गरेर अहिले आन्दोलन भईरहेको बताए ।
संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै सत प्रतिशत जरिवाना निर्धारण गरिएको र ३१ औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नगरेमा पसल स्वतः खारेज हुने प्रावधानले औषधी व्यवसायीहरूलाई पेशा संकटमा पारेको बताए । ‘यस अघि पनि केन्द्रमा हामीले दवाव दिदै आएका थियौँ, ‘उनले भने, ‘सरकारले सुन्दै सुनेन, अहिले औषधी व्यवस्था विभागदेखि औषधी पसल बन्द गरेर आन्दोलन जारीछ ।’ ऐन लागु भएदेखि यता हालसम्म ८सय औषधी पसल बन्द भएपछि औषधी व्यवसायी विदेशीन बाध्य भएको बताए । ऐन लागु भएपछि सुदूरपश्चिमका ५ सय औषधी व्यवसायी मारमा परेका छन ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र बुडाले तानाशाही प्रवृतिले ल्याएको ऐनले व्यवसायीलाई प्रत्यक्षदेखि सेवाग्राही सहित अन्य राज्यलाई नै घाटा हुने बताए । अध्यक्ष बुडाले औषधी व्यवसायी र औषधी व्यवस्था विभाग नङमासुको सम्बन्ध भएपनि अहिले आएर औषधी व्यवस्था विभाग निर्मम बनेर देशकै औषधी आपूर्ति, सप्लार्यस एव खुद्रा व्यवसायीदेखि बिरामीसम्मै प्रभावित भईरहेको बताए ।
यस अघि औषधी व्यवसायी ३५दिनसम्म नविकरण नगरे ३५दिनदेखि १सय २५ दिनसम्म २५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउने व्यवस्था भएपनि अहिले सत प्रतिशत जरिवानादेखि स्वत बन्द गर्ने प्रावधानले जिल्लाकै डेढसय व्यवसायी धरासायी हुने बताए । औषधी व्यवस्था विभागका कारण औषधी व्यवसायीदेखि बिरामी मारमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
कञ्चनपुरका पुराना औषधी व्यवसायी बिरेन्द्र तिवारीले पनि षड्यन्त्रमुलुक ढङगबाट ल्याएको उक्त ऐन कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन नहुने भन्दै यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएर अघि बढनुपर्ने बताए । तिवारीले सरकारले औषधी व्यवसायीमाथि गर्ने अन्यायको असर सिधै जनतामा परिरहेको बताए । अर्का औषधी व्यवसायी कैलाश भट्टले औषधी व्यवसायीमाथि अन्याय हुने गरेर ल्याएको ऐन स्वीकार्य नहुने भएकाले यथाशिघ्र सरकारले व्यवसायीको पिरमर्का बुझेर अघि बढ्नपर्ने बताए । उनले आन्दोलनकै विचपनि आकस्मिक बिरामीलाई औषधीदेखि स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराईरहेको बताए ।
१६मंसिरसम्म सरकारले माग बारे सम्बोधन नगरे त्यसको भोलीपल्टैदेखि सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन । कञ्चनपुर, सुदूरपश्चिम सहित देशभरका औषधी व्यवसायीहरुको आन्दोलनका कारण सेवाग्राही समेत मारमा परिरहेका छन । उपभोक्ता अधिकारवादीले स्वास्थ्य जस्तो मानविय अति सम्वेदनशिल क्षेत्रका औषधी व्यवसायी आन्दोलनको मर्म भावनालाई बुझ्ने सरकारले यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।