निर्वाचनमा भाग लिन चाहने तर सामान्य रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने मतदातालाई “विशेष परिस्थितिका मतदाता” भनिन्छ। यस समूहमा मुख्यतः जेलभित्र रहेका कैदीबन्दी, अस्पतालमा उपचाररत बिरामी, वृद्धाश्रम वा आश्रममा बसोबास गर्ने नागरिक, शारीरिक रूपमा अशक्त वा वृद्ध मतदाता तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्छन्।

यी मतदातालाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नागरिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन मानिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको मत बराबर मूल्यवान हुन्छ। त्यसैले विशेष परिस्थितिका मतदाताको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नु समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ।

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विशेष परिस्थितिका मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेका छन्।

१. जेलभित्रका मतदाता धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले कैदीबन्दीलाई मतदान अधिकार दिएका छन्। क्यानडा र नर्वे जस्ता देशहरूमा जेलभित्रै मतदान केन्द्र स्थापना गरिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा निर्वाचन आयोगले जेलमै मतदानको व्यवस्था गर्छ। भारतमा भने विचाराधीन थुनुवाबाहेक अधिकांश कैदीबन्दीलाई मतदान अधिकार दिइँदैन। यसबाट लोकतन्त्रको स्तर अनुसार कैदीबन्दीको मतदान अधिकार फरक–फरक रूपमा सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ।

२. अस्पतालका मतदाता धेरै विकसित लोकतन्त्रमा अस्पतालमा रहेका मतदाताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। बेलायतमा हुलाक मतदान (Postal Ballot) व्यवस्था छ। अमेरिकामा Absentee Ballot प्रणाली लागू गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा Mobile Voting Team अस्पतालमै पुगेर मतदान गराउँछ। यस प्रकारको व्यवस्थाले बिरामी नागरिकको मतदान अधिकार सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

३. आश्रम तथा वृद्धाश्रमका मतदाता युरोप र अस्ट्रेलियामा वृद्धाश्रममा बस्ने मतदाताका लागि मोबाइल मतदान टोली पठाइन्छ। अग्रिम मतदान (Early Voting) गराइन्छ। कतिपय देशमा घरमै मतदान (Home Voting) को व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस प्रकारको प्रणालीलाई समावेशी निर्वाचन प्रणाली (Inclusive Election System) को उदाहरण मानिन्छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। निर्वाचन आयोगले अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि सहायकको व्यवस्था गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। मतदाता नामावलीमा समावेशीकरणको प्रयास पनि गरिएको छ। तर व्यवहारमा यी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

अधिकांश मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने प्रयास भए पनि पूर्णता पाएको छैन। वृद्ध मतदातालाई प्राथमिकता दिइए पनि व्यवस्थित सहयोग प्रणाली अझै कमजोर छ। व्यवहारमा देखिएका समस्या

१. जेलभित्रका मतदाता नेपालका अधिकांश जेलमा रहेका कैदीबन्दी मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। मतदान केन्द्रको अभाव, कानुनी अस्पष्टता र व्यवस्थापनको कमजोरी यसको मुख्य कारण हुन्। परिणामस्वरूप उल्लेख्य सङ्ख्याका मतदाताले आफ्नो मतदान अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।

२. अस्पतालका बिरामी धेरै बिरामी मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। नेपालमा हुलाक मतदान व्यवस्था छैन। अस्पतालमै मतदानको व्यवस्था छैन। मोबाइल मतदान टोली परिचालन गरिएको छैन। यसका कारण गम्भीर बिरामीहरू मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

३. आश्रम तथा वृद्धाश्रमका मतदाता धेरै वृद्धाश्रमका नागरिकहरूले मतदान गर्न सकेका छैनन्। यातायातको अभाव, शारीरिक अशक्तता र सहयोगीको अभावका कारण मतदान अधिकार व्यवहारमा सीमित बनेको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षकको दृष्टिकोण विगतमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (EOC–Nepal) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा यी सवालहरू उठाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार मतदान अधिकार कानुनमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। विशेष परिस्थितिका मतदाताको अधिकार अझै कमजोर अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

लोकतन्त्रको गुणस्तर मतदान प्रतिशतले मात्र होइन, कति कमजोर वर्गले मतदान गर्न पाए भन्ने आधारमा पनि मापन गरिनुपर्छ। सुधारका सम्भावित उपाय विशेष परिस्थितिका मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ: जेलभित्र अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने, विचाराधीन कैदीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने मोबाइल मतदान टोली परिचालन गर्ने, अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्ने, विशेष मतपेटिका व्यवस्था गर्ने, वृद्धाश्रममै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यातायात र स्वयंसेवक सहयोग उपलब्ध गराउने, वैकल्पिक मतदान प्रणाली विकास गर्ने उपायहरु छन । तर, इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धताको कमि देखिन्छ ।

नेपालमा हुलाक मतदान, मोबाइल मतदान, अग्रिम मतदान र घरमै मतदान जस्ता व्यवस्थाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। मतदाता तथा नागरिक समाजले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।

निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूले विशेष परिस्थितिका मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको निर्वाचन प्रणाली अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र परिपक्व लोकतान्त्रिक प्रणाली बन्न सक्छ।

लेखक परिचय:

बद्रीप्रसाद शिवाकोटी सामाजिक अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ हाल निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (EOC-NEPAL) का उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। समावेशी लोकतन्त्र, मतदाता अधिकार र सुशासनका विषयमा उहाँ सक्रिय रूपमा लेखन तथा अभिमुखीकरण कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। Global Sancharबाट साभार