कञ्चनपुर, २५बैशाख
सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त गरेसंगै कञ्चनपुरमा पनि भूमि सम्बन्धीको काम ठप्प भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले लगत संकलन, प्रमाणिकरण, नापजाँच गरेपछि अन्तिममा जग्गा धनी प्रमाण पत्र(लालपुर्जा) वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा कामकाज प्रभावित भएको हो । भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्र प्रकाश पन्तले निवेदन संकलन, पहिचान, प्रमाणीकरण र नक्साकन कार्य ८०प्रतिशत पुरा भएको बताए ।
अध्यक्ष पन्तले आगामी पुष मसान्तसम्ममा २५ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भएपनि सरकारले आयोग विघटन गरेसंगै कञ्चनपुरमा लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको बताए । ‘हामीले सरोकारवालासंग समन्वय सहकार्य गरेर तिव्र रुपमा कामकाज अघि बढाएका थियौँ, ‘अध्यक्ष पन्तले भने, ‘१५ महिने कार्यकालमा पनि अदालती मुद्दादेखि चुनावले प्रभाव पारेपनि छुटफुट निवेदन संकलन, प्रमाणिकरण, नापजाँचदेखि लालपुर्जा वितरण कार्य गरेका थियौँ, अनि बाँकी पुर्जा वितरण कार्यमा थियौँ ।’ अध्यक्ष पन्तले नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिकले कामकाजमा चुनौती थपिएको बताए ।
कञ्चनपुरमा साढे ७४ हजार बढी भूमिहिन रहेको एक तथ्यले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभरी ७४ हजार, ६सय ४परिवार भूमिहिन रहेका छन ।
जमिनको स्वामित्व नभएका र भूमिहिन रहेका नागरिकले आयोगमा फारम भरेका हुन । जिल्लाका ९वटै पालिकामा क्रमस भुमिहिन दलित २ हजार ७७२, भूमिहिन सुकुमबासी ४ हजार ६८ र अव्यवस्थित बसोबासी ६७हजार, ७६४ले फारम परेका छन ।
दोधाराचाँदनी क्रमस भूमिहिन दलित १७६, सुकुमबासी २६०, अव्यवस्थित बसोबास ४ हजार, ४०३ गरेर ३हजार, ९९७, भीमदत्त नगरपालिका भूमिहिन दलित ९२२, सुकुमबासी ९९१, अव्यवस्थ्ति बसोबासी ६ हजार, २८३ गरेर ८ हजार, १९६, बेदकोट नगरपालिका भूमिहिन दलित ३०८, सुकुमबासी २०५, अव्यवस्थित बसोबासी ९हजार २१ गरेर ९हजार, ५३४, शुक्लाफाँटा नगरपालिका भूमिहिन दलित १९३, भूमिहिन १५४, अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार, ४८९ गरेर ११ हजार ८३६, कृष्णपुर नगरपालिका भूमिहिन दलित १०५, भूमिहिन १हजार, ११०, अव्यवस्थित बसोबासी १६ हजार, ४७८ गरेर १७ हजार, ६९३, पुर्नवास नगरपालिका भूमिहिन दलित ७७१, सुकुमबासी ८७५, अव्यवस्थित बसोबासी ६हजार, ७६० गरेर ८हजार, ४०६, बेलौरी नगरपालिका भूमिहिन दलित ११८, सुकुमबासी १८८, अव्यवस्थित बसोबासी ५हजार ३सय, बेलडाँडी गाँउपालिका भूमिहिन दलित १५७, सुकुमबासी १९५, अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ४०३ गरेर ४ हजार ७५५ र लालझाडी गाँउपालिका भूमिहिन दलित २२, सुकुमबासी ९०, अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार, ४६९ गरेर ४ हजार ५८१ नागरिकले फारम भरेका छन ।
लगत संकलन भएर प्रमाणिकरण कार्य सम्पन्न भएका क्रमस भूमिहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी दोधाराचाँदनी ३ हजार, ७०२, भीमदत्त ८ हजार, १८२, बेदकोट ९हजार ४६७, शुक्लाफाँटा ६ हजार ५३, कृष्णपुर ८ हजार १८८, पुर्नवास ८ हजार, ४०८, बेलौरी ५ हजार, ४३९, बेलडाँडी ४ हजार, ७६५ र लालझाडीमा ४ हजार ४५१प्रमाणित भएका छन ।
जिल्लाभरी भूमिहिन सुकुमबासी २हजार ७२९, भूमिहिन दलित २४सय र अव्यवस्थित बसोबासी ५३ हजार, ५०६परिवार प्रमाणित भएका हुन । हालसम्म जिल्लाभरी ६०हजार ५३.८हेक्टर जमिन नापजाँच भएको छ । जसमध्ये ४०हजार, ८६८ कित्ता माग भई कायम भएको, नापनक्सा गरिएको भूमिहिन सुमुमबासी ९५परिवार, नापनक्सा भुमिहिन दलित ९५ र ३२ हजार, १९९अव्यवस्थित बसोबासीको जमिन नापजाँच गरिएको हो ।
पछिल्लो १५ महिनाको अवधिमा लालपुर्जाका लागि फारम भरेका ४ हजार, ९८५मध्ये निर्णय भएर ४सय ९६ मध्ये ९६परिवारले लालपुर्जा पाएका छन । बेलडाँडीमा ५ र बेदकोटमा ९१ लालपुर्जा पाएका हुन । अध्यक्ष पन्तले आफुलाई विगतका सदस्य सचिव दिजैराज भट्ट नेतृत्वको कर्मचारी टिम, सबै पालिकादेखिका सरोकारवाला निकाय राजनैतिक दलले साथ दिएपछि हालका सदस्य सचिवले सहयोग गरेको दुखेसो पोखे । हालसम्म आयोगले गरेका कामकाजको नयाँ आयोगका पदाधिकारीले स्वामित्व ग्रहण गर्दै नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका छन ।