कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको छैटौँ दीक्षान्त समारोह नजिकिँदै गर्दा पदक वितरणको विषयलाई लिएर नयाँ विवाद सतहमा आएको छ । विश्वविद्यालयकै एक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्राले आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै विश्वविद्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।
महेन्द्रनगरको उच्च अदालत दिपायल इजलासमा दायर गरिएको रिटमा रेखा भट्ट नामकी छात्राले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ संकायको डिन कार्यालय, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा उपकुलपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकी हुन् ।
विश्वविद्यालयले १२ असार २०८३ (शुक्रबार) छैटौँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला, समारोह हुन दुई दिनअगावै पदक छनोट प्रक्रियामा अन्याय भएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याइएको हो । छात्राको भनाइअनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पदक वितरणमा आफूलाई अन्यायपूर्वक बाहिर राखेको छ ।
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका सूचना अधिकारी गणेश भट्टका अनुसार बुधबार दर्ता भएको रिटमाथि सोही दिन न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले हाल प्रकाशित सूचनालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ भने १२ असारमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि पनि विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा पदक छनोट तथा वितरणसम्बन्धी विवाद उठ्दै आएका थिए । यसपटक भने विषय सिधै अदालतसम्म पुगेपछि विश्वविद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाले विश्वविद्यालयका कार्यक्रम पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १ असार २०८३ मा चान्सलर, भाइस चान्सलर तथा स्वर्णपदक विजेता ११ विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि १० असारमा डिन्स लिस्ट शीर्षकमा थप चार विद्यार्थीको नाम पनि समावेश गरिएको जनाइएको छ । यसबीच पदक वितरणको मापदण्ड र प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्नहरू उठेका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी पृथ्वीराज जोशीले भने रिट दायर गर्ने छात्राले समयमै थेसिस नबुझाएका कारण पदकमा समावेश हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । विश्वविद्यालयको यही दाबी र छात्राको आरोपबीच अब अदालतमा कानुनी बहस हुने देखिएको छ ।
दीक्षान्त समारोह जस्तो शैक्षिक गरिमासँग जोडिएको कार्यक्रममा हरेकपटक विवाद दोहोरिनु विश्वविद्यालयका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यसपटकको घटनाले विश्वविद्यालय प्रशासन, पदक छनोट प्रक्रिया र शैक्षिक प्रशासनको पारदर्शितामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ ।
उता, दीक्षान्त समारोहमा कुलपति, सहकुलपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति हुने–नहुने विषयमा पनि अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन । यही कारण, समारोहको पूर्वसन्ध्यामा विश्वविद्यालय फेरि एकपटक विवाद र अन्योलको केन्द्रमा पुगेको छ ।