विकास सिह महता
कञ्चनपुर, बैशाख, ३ । विश्वभरी कोरोना भाईस (कोडिभ १९)ले आतङ्क मच्चाईरहेको छ, कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल, भारत लगायतका मुलुकले लकडाउन विधी अबलम्बन गरेको छ । त्यही अनुरुप भारतले दोस्रो पटक बैशाख २१ र नेपालले तेस्रो पटक बैशाख १५ सम्म लकडाउन थपेको छ । लकडाउनका बेला दैनिक मजदुरी गरि गुजारा चलाउने, विपन्न समुदायको परिवारका लागि संघीय सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।
संघीय सरकारले यस्ता विपन्न जसको घरमा दैनिक काम नगरी चुलो बल्दैन् यस्ता यस्तै विपन्न पीडित समुदायका लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएपनि कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधीले आरक्षपीडितमाथी राहत वितरणको साटो धम्क्याउने, जिस्क्याउदै सौतेले व्यवहार गरिरहेका छन् ।
आज भन्दा १८ बर्ष अघि शुक्लाफाँटा आरक्ष (हालको निकुञ्ज)
विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका पीडितको अहिलेसम्म पुर्नस्थापना भएको छैन् । कञ्चनपुरमा बितरण गरिएको जनप्रतिनिधीको राहत प्याकज आरक्षपीडितलाई छोएन छैन । उनीहरु बिगत देखि ले लालझाडी गाउँपालिका ६ चाँन्देव नजिकै ढक्का शिबिरमा बसिरहेका छन् । नेपालको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीन महिनादेखि प्रयास भए, कोरोना नियन्त्रणका लागि १० चैत्रदेखि लकडाउन गरियो ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गरि गुजारा चलाउने आरक्षपीडित राहत नपाएपछि निरास भएका छन् । कहिले सरकारले विस्थापित ग¥यो, कहिले पीडितका नाममा आयोग बनाएर केही सीमित व्यक्तिले लाभ लिए, कहिले आश्वासन मात्र पाईयो, अहिले महामारीका बेला राहत नपाईएको भन्दै पीडित सरकारप्रति रुष्ट भएका छन् ।
आरक्षपीडित बस्तीमा न अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायले राहत दिएका छन्, न मास्क, न स्वाथ्य सचेतनाका लागि सचेतना अभियान समेत संचालन गरेका छैनन् । गुजार चलाउन भारतबाट समेत फर्किएका छन् । उनीहरुपनि बस्तीमै बसेका छन् । आरक्षपीडितको बस्तीमा कुनैपनि सचेतनाका कार्यक्रम र राहत नपाईएको पीडितहरुले बताएका छन् । आक्षपीडित खिमा कार्कीले ठुलो बस्ती भएपनि सरकारी निकायबाट न राहत न आहात पुगेको बताए । ‘हामी रेडियोमा सुन्छौँ, यो गाउँ बस्तीमा राहत दियो, साबुन मास्क,सेनिटाईजर दियो तर हाम्रो बस्तीमा राहत त परै जावस स्वास्थ्यका लागि सचेतना कार्यक्रम समेत संचालन गरिएन् ।’ शिबिरमा बसेका आरक्षपीडितलाई कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधीले प्रमाण ल्याउ, जहाँ भोट दिएका हौँ, त्यतै राहत माग्न जानुहोस भन्दै धम्याउने, जिस्क्याउने र होच्याउने शब्दा प्रयोग गरिरहेको गुनासो पोखेका छन् ।
यस्तो महामारीको समयमा चुनावका बेला कसलाई भोट हालेका हौँ, कहाँ हालेका हौँ, जहाँ हालेका हौँ, त्यतै राहत पाईन्छ, भन्दै जनप्रतिनिधीले राहत माग्न गए फकाईदिने गरेको बताएका छन । जनप्रतिनिधीले यस्ता विपन्न गरिब र पीडित समुदायको राहतको लागि पहल गर्नुको साटो धम्क्याउने गरेकोप्रति पीडित दुखित भएका छन् । आरक्षपीडित गोपाल विकले आरक्षपीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएको बताए । ‘हामीले राहतको नाममा एक दाना चामल पाएका छैनौँ, ‘उनले भने, ‘अहिले भोकभोकै बसिरहेका छौँ ।’ उत्पादन भएका अन्न्बाली बेचेर त्यहीबाट नुनतेल किनेर खाँदा भएको अन्न समेत सकिएको बताए । ‘जहाँ भोट दिएका हौँ, ‘त्यही वडामा जाँउ राहत पाईन्छ, भन्छन, ‘हामीले भोट दिएको स्थानमा जाँदा त्यहाँका वडाध्यक्षले धम्याएर पठाउने गरेका छन् ।’ अर्का आरक्षपीडित चन्द्र ऐडीले राहत माग्न वडाहरुमा जाँदा वडाबाट फकाईदिने गरेको बताए । ‘हामी बसेको वडा उस्तर लालझाडी गाउँपालिका ६ पर्छ, ‘उनले भने, ‘त्यहाँ जाँदा जहाँ भोट दिएका हौँ, त्यही जाँउ वा जताबाट विस्तापित भएका हौँ, त्यही जाँउ भनेर जवाफ दिन्छन् ।’ आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले आरक्षपीडितको राहतका लागि जनप्रतिनिधी, संसद, राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसंग पटक पटक माग गरिएको बताए । ‘केहीले जहाँ जुन वडा स्थानीय तहबाट विस्तापित भएका हौँ, त्यही जाँउ भनेर तर्कहिन जवाफ दिन्छन, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘लौ भन्नुहोस, हामी साविक रौतेली, पिपलाडी सहितका स्थानबाट विस्थापित भएका हौँ, त्यहाँ जंगल छ, र जनावर मात्रै छन, अब जनप्रतिनिधीले भने अनुरुप त्यहाँ के जनावरबाट हामीले राहत माग्ने ।’ साविक रौतेली, पिपलाडी गाविसबाट विस्तापित भएकाहरुले जंगलमा गएर जनावरसंग राहत माग्न जनप्रतिनिधी कुर्तक गरिरहेको दुखेसो पोखे । अध्यक्ष भण्डारीले मुडीमुडी जनप्रतिनिधी भएकै कारण पीडितले राहत भन्दा पनि अहिलेसम्म मास्क, सेनिटाईजर, कोरोनाबाट सचेतना समेत नपाएको बताए ।
बेलडाँडीबाट विस्थापित भएकाहरुलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधीले केही राहत वितरण गरेको बताए । ‘आरक्षपीडितको चुलो घरयासी अवस्थाको स्थलगत अनुगमन अध्ययन गरेर बस्तीमै पुगेर राहत दिनुपर्छ, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘जहाँ भोट दिएका हौँ, त्यही जाउँ भछन् ।’
आरक्षपीडित जनप्रतिनिधीले आफ्ना मान्छे, नातेदार, भोटदिएको आधारमा धनी हुनेखाने वर्गलाई समेत राहत दिईरहेको भन्दै जसलाई सरकारले विस्थापित गरेको हो, त्यही समुदायलाई राहतबाट बञ्चित गराईरहेको गुनासो पोखेका छन् ।
विस ०५८ सालमा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका २३ सय २४ आरक्षपीडितको आयोगले समेत छनौट गरेर परिचय पत्र समेत वितरण गरेको थियो । पीडितले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट घोषणा गरिएको राहत पनि नपाईने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । पीडितले चुनावका बेला लस्करका लस्कर भोट दिन लम्पसार भएर आउने नेता र राजनीतिक दल, संसदले समेत पीडा नबुझेको दुखेसो पोखेका छन् ।
संघीय सरकारले घोषणा गरेको राहतमा भोट दिएको र विस्तापित भएको स्थानमा राहत लिन जान जनप्रतिनिधी कुतर्क गरिरहेको भन्दै विपन्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रति परिवार ३ हजार दिने घोषणा कार्यक्रममा समेत नसमेटिने आरक्षपीडितले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधीले आरक्षपीडितमाथी राहतमा विभेद नगरेको जनाएका छन् । राज्यको नीति नियम र एकद्धार प्रणाली अनुरुप बसाईसराई भएकै स्थानबाट राहत वितरण भईरहेको जनाएका छन् । पीडितले आयोगले प्रमाणित गरेको लिष्ट हेरेर सरकारले छुट्टै राहत दिनुपर्ने माग अघि सारेपनि जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख फैरु तामाङ्गले छुट्टै पीडितका लागि राहत दिन नसकिने बताए । जिसस प्रमुख तामाङ्गले विस्थापित भएकै स्थानबाट राहत दिन जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले कुनैपनि आरक्षपीडितलाई राहतबाट बञ्चित नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको बताए । जिसस प्रमुखले जनप्रतिनिधीलाई दिएको निर्देशनबाट समेत तत्तकालिन रौतेलिविचुवा र पिपलाडी गाविसबाट विस्तापित परिवार राहतमा समाबेस हुने छैनन् । किनकी रौतेलिविचुवा र पिपलाडी गाविसका केही वडाहरु पुरै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा परिणत भएका छन् । प्रशासनिक कागजातसंग कसको घरमा चुलोचौलो बन्दैन्, को पीडित छ, त्यही आधारमा संयुक्त टोली बनाएरै भएपनि आरक्षपीडितले राहत पाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ । भोको पेटबाट न समाजवाद आउँछ, न आउनेवाला छ भन्दै सरकारप्रति केहीले कटाक्ष गरिरहेका छन् । आरक्षपीडित जस्तै कञ्चनपुरका सुकुमबासी, भूमिहित, मुक्त हलिया, कमैया, दैनिक ज्यालादारी गरि गुजारा चलाउने समुदायले राहत नपाएको र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै राहत दिएको व्यापक गुनासो पोखिरहेका छन् ।