कञ्चनपुर भाद्र १० । भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाले योग शिक्षा र एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तह दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुका लागि स्थानीय पाठ्क्रम तयार गरिएको बताउनुभयो ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको मौलिकता, विषयवस्तुका आधारमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार छ, त्यस अनुसार तयार गरिएको छ, अब लागू गर्छौ’ नगर प्रमुख विष्टले भन्नु भयो ।
भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यपालिकाले केही दिन अघि स्थानीय पाठ्क्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको विकासका लागि स्थानीय पाठ्क्रम निर्माण गरिएको भीमदत्तका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताउनु भयो ।
भीमदत्त नगरपालिकाले दुई किसिमका पाठ्यक्रम निर्माण गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख जोशीले बताउनु भयो । ‘योग शिक्षामा योग र आयुर्वेदलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ जोशीले भन्नु भयो, ‘एकिकृत पाठ्यक्रममा नगरको कृषि, धार्मिक क्षेत्र, सस्कृति, स्थानीय सम्भावना लगायतका विषय समेटिएको छ ।’
नगरपालिकाले योग शिक्षा र एकिकृत स्थानीय पाठ्क्रम निर्माण गरेको छ । योग शिक्षा कक्षा १ देखि कक्षा ३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइने उनी बताउँछन् । नगरपालिकाको इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, वन, कृषि लगायतलाई समावेश गरी तयार गरिएको एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पढाइने जोशीको भनाई छ ।
विद्यालय सञ्चालन भएपछि योग शिक्षा र एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने शिक्षा शाखा प्रमुख जोशीले बताउनु भयो । ‘यसै वर्षदेखि यहाँका विद्यालयमा कक्षा १ का विद्यार्थीलाई योग शिक्षा विषय पढाउछौं,’ जोशीले भन्नु भयो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्ने तयारी गरेको हो । कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाइने स्थानीय पाठ्यक्रम १०० पूर्णाङ्कको हुनेछ ।
पाठ्यक्रममा भीमदत्तको भूगोल, इतिहास, स्थानीय सरकार, संस्कृति सम्पदा, वन, वातावरण तथा सरसफाई, स्थानीय आर्थिक विकासका आधार, सामाजिक विकासको अवस्था, पर्यटन, स्थानीय विकास पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयलाई समावेश गरिएको छ ।