वैज्ञानिकत वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेजीका लागि संघीय संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सच्याउन माग अघि सारिएको छ । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ लगायतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि संसदीय उप समितिको प्रतिवेदन खारेजीको माग अघि सारेको हो ।
महालेखाको ५६ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले औल्याए अनुसार वैज्ञानिक वन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुपर्ने भएपनि कार्यक्रम खारेजी गर्न सिफारिस गरेर उप समितिले लाखौँ वन श्रमिक र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत काठ, दाउरा, पाउने अधिकारीबाट बषौँदेखि ठगिएका जनताको वन अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएकाले तत्तकाल सच्याउन माग अघि सारेको बुझिन्छ । महासंघले समिति पूर्वाग्राह, जनप्रतिनिधीप्रति दुव्र्यवहार गर्दै धम्की दिएको, आरोप लगाएको छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले ४० हजार उद्योग व्यवसायीमा प्रतिकुल असर पार्नुको साथै यससंग सम्बन्धित लाखौँ मजदुरको रोजगारी समेत प्रभावित भएको जनाएको छ । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष राम प्रशाद चौधरी र नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष श्याम सुन्दर ढकालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिवेदन नसच्याएर आन्दोलनको चेतावनी दिईएको छ ।