धनुषाको माण्डवी एनजिओले सहिदनगर नगरपालिका ३ र ७ का करिब साढे ४ सय परिवारलाई राहत बाँड्यो । हुन त राहत बाड्नु प्रशंसनीय कार्य हो । तर, मापदण्ड लत्याएर राहत वितरण गर्दा धनी र पहुँचवाला परिवारले दुई पटकसम्म राहत पाए भने कैयौं गरिब, दलित, एकल महिला तथा अपाङ्ग परिवार राहतबाटै वञ्चित भए । एनजिओले राहत वितरणमा विभेद गरेपछि सहिदनगर ३ र ७ का करिब २ सय महिला जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका थिए । उनीहरूले राहत वितरण गरेको एनजिओ माण्डवीको अफिस खोजे तर नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रदर्शन गरे । राहत वितरण गर्ने संस्थामाथि छानबिन गर्न माग राखे । उनीहरूले संस्थामाथि कारबाही नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये लिलाकुमारी देवी साहले भनिन्, ‘सबै धनीलाई राहत दियो । तर, हामीलाई वास्तै गरेनन् । राहत वितरण भइरहेको सूचना पाएपछि वडा कार्यालयमा पुग्यौं । वडा अध्यक्षले एनजिओको कार्यालय जान भने, तर एनजिओको अफिस कहाँ छ, थाहै छैन ।’ आफ्नो घरमा कमाउने कोही नहुँदा छोरा–छोरी पाल्न धौ–धौ भएको छ तर राहतमा वितरण गर्दा विभेद गरेको उनले गुनासो गरिन् । ‘एनजिओ र वडाध्यक्षले आफू जस्ता अपाङ्गलाई समेत राहत नदिएर अन्याय गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले पनि राहत पाउनुपर्छ । अहिले धनीहरूलाई मात्र राहत बाँडेकाले छानबिन गरी एनजिओमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ सहिदनगरका मेयर उदय बरबरिया यादवले एक एनजिओले राहत वितरण गरे पनि नाम थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ कार्यालयमा ती एनजिओका प्रतिनिधि आउनुभएको थियो । तर, दुई वडामा मात्र वितरण गर्ने भनेपछि मैले वडा अध्यक्षहरूसँगै सम्पर्क गर्न भनेको थिएँ । त्यसपछि के भयो मलाई थाहा छैन ।’
राहत वितरण भएको वडा ३ का अध्यक्ष मनोज साह भन्छन्, ‘माण्डवी संस्थाकी प्रतिनिधि पूजा शर्मामार्फत् राहत वितरण भएको हो । राहत तीन चरणमा बाँड्ने भनेपछि मैले सबैलाई पुग्छ सोचेको थिएँ । तर, मलाई बदनाम गर्ने गरी पहिलो चरणमा जसलाई बाँडियो, दोस्रो चरणमा पनि उनीहरूलाई नै दिएपछि समस्या भयो ।’ वडाध्यक्ष साहले एकै व्यक्तिलाई दुई पटक राहत बाँड्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘म अपाङ्ग व्यक्ति हुँ । तर, अहिले राहत नपाएकाहरू कोही कुट्न आउँछन् त कोही गालीगलौज गरिरहेका छन् ।’ एनजिओको बदमासीले आफू बदनाम भएको उनको भनाइ छ ।
माण्डबीकी पूजा शर्मा अहिले सो संस्था छाडेर जानकी महिला जागरण समूहमा आबद्ध भएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘राहत जुन संस्थाबाट वितरण गरेँ । त्यो संस्था मैले छाडिसकें । तर, राहत वितरणमा कुनै लापरबाही भएको छैन ।’ ‘त्यहाँको वडा ३ मा २२२ र ७ मा २१४ लाई प्रतिपरिवार २७ हजारका दरले राहत वितरण गर्नुपर्ने थियो’, उनले भनिन्, ‘तर सरकारको नियमानुसार पहिलो महिना प्रतिपरिवार १३ हजार ५ सय मात्र वितरण गरें । अनि दोस्रो फेरि १३ हजार ५ सयका समान बाँड्यौं ।’ वडाध्यक्षकै अनुमति अनुसार राहत वितरण गरिएको उनले दाबी गरिन् ।