सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासबाट रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयसङ्ग प्रतिनिधि सभा विघटनका कारणहरुको लिखत माग्ने आदेश भएको छ । १९ गते आइतवारसम्म लिखित जवाफ आएपछि यस प्रकरणलाई निरन्तर सुनुवाइमा लाने तयारी छ । आजकै सुनुवाइलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर यही इजलासले हेर्ने कि अर्को इजलास गठन गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन ।
१४ थान रिटमध्ये आज सन्तोष भण्डारी,समृत खरेल र कन्चनकृष्ण न्यौपानेको तर्फबाट बहस भएता पनि बिघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गलगायतले दायर गरेको रिटहरुउपर प्रवेशै हुन पाएन । सबै रिटको विषय यौटै भएकोले एक दुई वटाकै बहस सुनेर यस्तो आदेश भएको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुस