सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ। बजेट परिचालन नहुँदा एकातिर विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् भने बजेट फ्रिज हुने सम्भावना पनि बढेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ८२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको हो। चालू आवका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयका अनुसार हालसम्म पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख १८ हजार ७३० रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेशले पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालुतर्फ १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेशले हालसम्म २ अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार ६६८ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। प्रदेशको बजेट खर्च गत आवमा पनि निराशाजनक थियो ।
‘गत आवको सोही अवधिमा कुल बजेटको ९ दशमलव ८९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो,’ अधिकृत पाण्डेयले भने। सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सो अवधिमा विनियोजित बजेटको १५ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै, ३ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ९६ हजार बजेट प्राप्त गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ दशमलव ९९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट खर्च पनि सुस्त रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। सम्झौता भइसकेका कार्यक्रमको कार्यसम्पादनका लागि सामान अपुग भएका कारण केही समय लाग्ने भएकाले भुक्तानी कम हुँदा बजेट खर्च कम देखिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थीले बताए।
कर असुली पनि निराशाजनक
प्रदेश सरकारले चालु आवमा ६७ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ३१ करोड ९ लाख ६६ हजार कर असुली गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न १० शीर्षकमा कर असुली गर्दै आएको छ। तीमध्ये दण्ड जरिवाना शीर्षकमा मात्रै लक्ष्यभन्दा बढी कर असुली भएको छ।
अन्य क्षेत्रको कर असुली भने निराशाजनक रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सवारी साधन करतर्फ १७ करोड ७८ लाख ८३ हजार राजस्व संकलन गरिएको छ। सवारी साधनतर्फ प्रदेश सरकारले २८ करोड ८० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ६० हजार ३ सय राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा चार महिनाको अवधिमा ४ करोड २८ लाख ९३ हजार संकलन भएको सूचना अधिकारी साउदले बताए।
उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोत करतर्फ १ दशमलव ७७ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको छ। चालु आवका लागि उक्त शीर्षकमा ४ करोड असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ४ महिनाको अवधिमा ७ लाख ४ हजार मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यसैगरी सेवा शुल्क दस्तुरबाट २ करोड ६६ लाख २२ हजार राजस्व संकलन भएको छ। प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क दस्तुरबाट ७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रोयल्टीमार्फत बढी कर असुली हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक विवरण भने निराशाजनक रहेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रोयल्टीवापत ७ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा हालसम्म ८ दशमल ६८ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख ७५ हजार मात्रै राजस्व असुली गरिएको सूचना अधिकारी साउदले बताए। प्रदेश सरकारले असुली गर्ने मनोरञ्जन र विज्ञापन करबापत भने सो अवधिमा १ रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन भएको छैन। मनोरञ्जनतर्फ वार्षिक ५ लाख कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा चार महिनासम्म १ रूपैयाँसमेत कर असुली नभएको सूचना अधिकारी साउदले बताए।
यसैगरी विज्ञापन सेवाबाट वार्षिक १० लाख कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा चार महिनासम्म सो को प्रगति समेत शून्य रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र रोजगारी बढाउने गरी करिब २ अर्ब ३१ करोडको बजेट छुट्याएको छ। प्रदेशले चालु आवमा कृषि क्षेत्रबाट कर असुली गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरेको छैन। कृषिमा हालसम्म कुनै पनि क्षेत्रबाट कर असुली नभएपछि लक्ष्य निर्धारण नगरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउदले बताए।