सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेसँगै वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध सुरु गरेका छन् । सरकारले नै सुरु गरेकोे कार्यक्रमको प्रभावकारिता हुदा कुनै पनि दलको स्वार्थका कारण कार्यक्रम नै खारेजी भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । सरकारले भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको भन्दै खारेज गरेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारबाला राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खारेजीको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ, फरेष्ट टेक्निसिएन्स एशोसिएसन अफ नेपाल, प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ–नेपाल तथा प्रगतिशील वन प्राविधिक संघ–नेपाल, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले पनि विरोध जनाएका छन् । सरकारले खारेजीमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअनुसार वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावार उपभोग गर्ने वन उपभोक्ता समूहको कानुनी अधिकार रहे पनि नेपाल सरकारको मिति २०७७ माघ ११ को निर्णयले वन व्यवस्थापन कार्य रोकिएर वन पैदावार सदुपयोग गर्न नपाउँदा वन उपभोक्ताहरूको अधिकार हनन् भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले खारेज गरेको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि माथि पुनर्विचार गरोस् भन्ने माग गर्दछौ, अन्यथा हामी यस निर्णयको विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।”
वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०५१ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार वन व्यवस्थापन पद्धतिबमोजिम कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र आवश्यकताअनुसार कार्यविधिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नेतर्फ पहल गर्न सरोकारवालाहरूको माग छ ।
लाखौं वन उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, दाउरा पाउने अधिकार बाट बन्चित गर्ने र वन श्रमिकको रोजगारी खोस्ने प्रयास गरिएकोले नेपाल सरकारको उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन र प्रभावकारी ढंगबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरूको माग छ । “वन व्यवस्थापन कार्ययोजना दीर्घकालीन रुपमा बालीचक्रको आधारमा तयार भएकोले यसको नियमित रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारबाला राष्ट्रिय संजाल नेपालकी अध्यक्ष रेणु सेनले भनिन् । वनविद् डा नागेन्द्रप्रसाद यादवले महादेवको बरदानवाट भषमासुरले नेपालको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन स्वाहा गरेको भन्दै कडा रुपमा आलोचना गरेका छन् ।