सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ । सरकारले सो समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने आश्वासन दिएपछि विप्लव नेतृत्वमा रहेको समूह सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको हो । नेकपाका महासचिव ‘विप्लव’ले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र संवादका लागि आफ्नो समूह सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका हुन् ।
‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौं ।’ महासचिव विप्लवद्वारा शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत विराटनगरमा आयोजित पार्टीको सभामा विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति आएकै दिन विप्लवबाट समेत वार्ताका लागितयार भन्दै विज्ञप्ति आउनुलाई सकरात्मक रूपमा लिइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वार्ताका लागि विप्लव समूह तयार रहेको सन्देश आउनु सकरात्मक भएको बताए ।
उनले सरकारले समग्र स्थितिको आँकलन गरिरहेको र विप्लव समूहले वार्ताका लागि इमानदारिता देखाए सरकार प्रतिबन्ध हटाउन तयार रहेको जानकारी दिए । ‘वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश आउनु सकरात्मक छ, सरकार वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ, सरकारले समग्र स्थितिको आँकलन गरिरहेको छ, विप्लव समूहले वार्ताका लागि इमानदारिता देखाए सरकार प्रतिबन्ध हटाउन तयार छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । विप्लवले भने ‘आफूहरूको क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनताको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि सरकारका खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता मणि थापाले गत २० माघमा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’लाई कारागारमा नै पुगेर भेट गरी वार्ताको सन्देश दिएका थिए ।
सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्न गर्दै आइरहेका बेला खानेपानीमन्त्री थापाले कारागारमै पुगेर उनीसँग गरेको भेटलाई वार्ताको सुरुवाती पहलका रूपमा लिइएको थियो । सो भेटमा ‘सुदर्शन’सँग वार्ताका विषयमा पनि कुराकानी भएको मन्त्री थापाले त्यस बखत राजधानीलाई बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि कसैलाई पनि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी भने दिएको छैन ।
सरकारले विप्लव समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने हो भने वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको र सोका लागि प्रतिबद्धता आए सरकारले प्रतिबन्धसमेत फुकुवा गर्ने बताउँदै आइरहेको छ । विप्लव समूहका नेताहरूले भने आफ्नो समूह पनि वार्ता विरोधी नभएको र सरकारले नै वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।सत्तारूढ नेकपाभित्र विभाजनका गतिविधि अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन भन्दै वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकारात्मक बनेका हुन् । सरकारले छिट्टै वार्ता समिति पनि बनाउने तयारी गरेको छ ।
नेकपाभित्र विभाजनको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई समेत विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । उनले केही दिनअघि पूर्वजनमुक्ति सेनालाई बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरूका गुनासा सुनेका थिए । यस्तै, जनयुद्धका घाइतेहरूलाई समेत ओलीले फकाउँदै आइरहेका छन् । सरकारले विध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सो समूहमाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विप्लव समूहले भने सरकारलाई औपचारिक रूपमा नै वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरेको बताइन्छ । सो समूहले पहिले प्रतिबन्ध फुकुवा, त्यसपछि पक्राउ परेका आफ्ना नेताकार्यकर्ताहरूको रिहाइ र वार्ताका लागि औपचारिक आहवानका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।