सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहबीच भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीवार भएको सहमतिअनुसार शुक्रवार राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको कार्यक्रममा संयुक्त हस्ताक्षर भएको हो । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हस्ताक्षर गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच यसअघि तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा सरकार र विप्लव समूहबीच राजनीतिक विषयहरुको समाधान संवादको माध्यमबाट गर्ने, विप्लव समूहका सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारका तर्फबाट लगाइएको विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्ध हटाउने, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने विषयहरू समेटिएका छन् । सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ । आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ । नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा भएका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहा गर्दै सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ । ’
हस्ताक्षर समारोहमा सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहाकार भट्टराईले विगत एक वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयासपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । हस्ताक्षर समारोह आयोजित राष्ट्रिय सभा हलको कार्यक्रम कक्ष स्वदेशी र विदेशी सञ्चारकर्मी र मन्त्री एवं नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खचाखच भरिएको थियो । राष्ट्रिय सभा गृहमा हस्ताक्षरअघि शुक्रवार नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच भेटवार्ता भएको छ ।